पुणे : शेतकऱ्यांना पीक विम्याची (Crop Insurance) भरपाई तोकडी आणि उशीरा मिळते. त्यामुळे पीक विमा योजनेवर सतत टिका होते. शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसान भरपाई (Crop Damage) मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांपुढे एक प्रस्ताव ठेवला. मात्र या प्रस्तावाला दोन्ही बाजुंनी विरोध होत आहे.

विमा कंपन्या शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम वेळेत देत नाहीत, हा अनुभव दरवर्षी येत असतो. विम्यासाठी शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागतात. तर अनेकदा कोर्टाची पायरीही चढावी लागली. राज्य सरकारकडून प्रिमियमची रक्कम उशीरा मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्यात उशीर झाल्याचे विमा कंपन्या सतत सांगत असतात.

पण याला नेहमीच राज्य सरकारे जबाबदार नसतात. अनेकदा कंपन्याच उशीरा भरपाई देतात आणि खापर राज्य सरकारांवर फोडतात, अशी माहिती काही अधिकाऱ्यांनी दिली. मात्र विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारांनी वेळेत विमा भरपाई देण्याचे महत्व लक्षात घेऊन काम करावे, असे आवाहनही या अधिकाऱ्यांनी केले.

शेतकऱ्यांना वेळेत पीकम्याची भरपाई मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने एक प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यानुसार हंगामाच्या सुरुवातीलाच जेव्हा शेतकरी विम्यासाठी अर्ज भरणे सुरु करतात, त्यावेळी संबंधीत राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्यांनी ठराविक रक्कम जमा करावी. त्या वर्षात पिकांचे नुकसान झाल्यास ती रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल.

पण केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावाला राज्य सरकारे आणि विमा कंपन्या दोघांनीही विरोध केला. मात्र पुढील खरिपासाठी विमा योजनेवर चर्चेसाठी लवकरच बैठक होणार आहे. त्यात हा मुद्दा चर्चेला येऊ शकतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.