Pune News : कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारित गट-क संवर्गातील विविध पदांसाठी सरळसेवेने पदभरतीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र खुल्या प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या समस्येला सामोरे जावे लागले आहे. यामुळे महिलांना या भरतीसाठी अर्जदेखील दाखल करता आलेला नाही. परिणामी, आता अर्जांसाठी २२ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

आयुक्तालयासह राज्यातील विविध विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अखत्यारित असलेल्या वरिष्ठ लिपिक, सहायक अधीक्षक, लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्न श्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गातील पदांसाठी ही भरती होत आहे. भरतीसाठी त्या त्या विभागातील सहसंचालकांनी अर्ज मागविले आहे. भरतीसाठी परीक्षेची प्रक्रिया कृषी विभागाऐवजी ‘आयबीपीएस’ कंपनीमार्फत होणार आहे. तसा करार या कंपनीसोबत करण्यात आलेला आहे

या भरतीसाठी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिल २०२३ अशी देण्यात आली होती. त्यासाठी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक होते. परंतु महिला व बालविकास विभागाने ४ मे, २०२३ रोजी एक आदेश जारी केला.

त्यानुसार खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित पदावरील निवडीसाठी खुल्या तसेच मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द केली गेली होती.

हाच मुद्दा उचलून काही महिला उमेदवारांनी कृषी भरतीबाबत वेगळा नियम नको, असा आग्रह धरला. नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आमच्याकडे नसल्यामुळे आम्हाला अर्ज करता आलेले नाहीत, असे या महिला उमेदवारांचे म्हणणे होते.

“महिला उमेदवारांचा हा मुद्दा कृषी आयुक्तालयाने योग्य असल्याचे गृहीत धरले व तसा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता. त्यामुळे शासनाने पुन्हा अर्ज करण्याची मुदत वाढवून दिलेली आहे. आता ऑनलाइन अर्ज प्रणाली येत्या २२ जुलैपर्यंत खुली असेल. यापूर्वी अर्ज करु न शकलेले उमेदवार आता कालावधीत अर्ज करू शकतील,” अशी माहिती कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी दिली.

भरतीमधील इतर अटी कायम

कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी भरतीबाबत एक आदेश जारी केला आहे. या भरतीसाठी केवळ अर्ज दाखल करण्याच्या मुद्द्यात बदल करण्यात आलेला असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे. ‘भरतीसाठी यापूर्वी दिलेल्या अटी उदाहरणार्थ वय, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पात्रता, परीक्षा शुल्क व इतर संदर्भातील सर्व अटी-शर्ती कायम आहेत. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केलेले आहे.