पुणे : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (Mumbai APMC) सभापती आणि उपसभापतिपदासाठी गुरुवारी (ता. १२) निवडणूक (APMC Election) होत आहे. याबाबतची सूचना बाजार समितीचे सचिव राजेश भुसारी यांनी काढली असून, बाजार समितीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे प्रभू पाटील (Prabhu Patil) यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा असून, उपसभापतिपद राष्ट्रवादी कॉंग्रेस की भाजपकडे जाणार याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

बाजार समितीचे विद्यमान सभापती अशोक डक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) आणि धनंजय वाडकर (कॉंग्रेस) यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने ही निवडणूक होत आहे. गेली अनेक वर्षे मुंबई बाजार समितीवर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व राहिले आहे. दरम्यान मध्यंतरीच्या महाविकास आघाडीच्या प्रयोगामध्येदेखील सभापती अशोक डक (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) आणि धनंजय वाडकर (कॉंग्रेस) यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ता होती.

महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेनेने बाजार समितीमध्ये चंचू प्रवेश केला होता; मात्र आता पुन्हा शिवसेनेच्या फुटीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदे फडणवीस सरकारने बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा चंग बांधला आहे.

यासाठी आता शिंदे गटाचे आणि मूळचे उल्हासनगर येथील असलेले प्रभू पाटील यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाल्याची चर्चा आहे. यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यातील मोठ्या आर्थिक सत्ता केंद्राला धक्का लागणार आहे.

दरम्यान, मुंबई बाजार समितीवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी ६ संचालकांच्या अपात्रतेला नियमबाह्य पद्धतीने स्थगिती दिली होती. यामधील माधवराव जाधव (बुलडाणा) आणि प्रभू पाटील (उल्हासनगर, ठाणे) यांचा समावेश असून, जाधव हे बुलडाण्याचे खासदार प्रताप जाधव यांचे बंधू आहेत.

तर पाटील हेदेखील मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय आहेत. यामुळे जाधव आणि पाटील यांच्यात जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली असून, सभापतिपदी कोणाची वर्णी लागते याबाबत उत्कंठा वाढली आहे.

मात्र, या सात संचालकांनी पणनमंत्र्यांच्या पदभार असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दाद मागितली. यावर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी कायद्यातील तरतुदींना फाटा देत पणन संचालकांच्या आदेशाला नियमबाह्य स्थगिती दिली आहे. यामुळे आता स्थगिती दिलेल्या संचालकांमधील माधवराव जाधव आणि प्रभू पाटील यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे.

अपात्रतेची टांगती तलवार; नियम काय सांगतो...

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मधील कलम १५ ‘अ’ नुसार सदस्यांचा नेहमीचा किंवा वाढीव कालावधी संपल्यानंतर प्रशासक नियुक्तीची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार संबंधित जिल्हा उपनिबंधक बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्त करतात. यानंतर संबंधित कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीचे सदस्य म्हणून असलेले पद संपुष्टात येते.

यानुसार सात संचालकांचे पद पणन संचालकांनी रद्द केले असून, त्यामध्ये प्रभू पाटील यांचादेखील समावेश आहे; मात्र पणन संचालकांच्या आदेशाला पणनमंत्री असलेल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने स्थगिती दिली आहे. यामुळे या तांत्रिक बाबीनुसार अपात्रतेची टांगती तलवार सभापती, उपसभापती निवडीवर आहे.