Amravati News : १५ व्या वित्त आयोगाचा शासनाचा (Finance Commission) निधी खर्च न केल्यामुळे त्याचे उत्तर देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (CEO) उपस्थित राहण्याबाबत ग्रामसेवकांना नोटीस दिली होती, २८ ग्रामसेवक (Gramsevak) सुनावणीला अनुपस्थित राहिल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ग्रामसेवकांना नोटीस दिली असून वेतन कपातीचा इशारा दिला आहे.

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्य व केंद्र शासनाकडून विकास निधी दिला जातो. त्यापैकी सर्वाधिक ८० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना तर प्रत्येकी १० टक्के निधी पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला दिला जातो.

मात्र मागील काही काळापासून ग्रामपंचायतींचा निधीच खर्च न झाल्याची बाब समोर आली. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून त्याबाबत तपासणी केली असता केवळ पाच टक्के निधीच खर्च झाल्याचे समोर आले.

त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी संबंधित ग्रामसेवकांना जाब विचारण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी पाचारण केले होते, मात्र २८ ग्रामसेवकांनी दांडी मारली. पर्यायाने सीईओंनी सर्वांना नोटीस जारी केली आहे.

मात्र प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामसेवकांचे कामबंद आंदोलन सुरू असल्याने गैरहजर राहिल्याचे ग्रामसेवकांचे म्हणणे आहे.

तालुकानिहाय ग्रामसेवकांची संख्या

अमरावती ४, भातकुली ३, नांदगावखंडेश्वर १, धामणगावरेल्वे ५, मोर्शी २, वरूड २, अचलपूर २, अंजनगावसुर्जी १, धारणी ५, चिखलदरा ३.