नगर, ः ः गायरान जमिनीवरील (Grazing Land) अतिक्रमणे हटविण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत ‘रान’ उठले आहे. अतिक्रमणे काढल्यास राज्यातील सुमारे दोन लाख २२ हजार १५३ कुटुंबे बेघर होतील. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न उद्भवेल. त्यामुळे सरकारने अतिक्रमणे काढू नयेत यासाठी आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar), आमदार प्रा. राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी सरकारकडे साकडे घातले आहे.

आमदार रोहित पवार यांनी याप्रश्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून तत्काळ प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात सरकारी व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढल्यास राज्यभरातील अडीच ते तीन लाख अथवा त्याहून अधिक कुटुंब व जवळपास १२ ते १५ लाखांहून अधिक लोक बेघर होऊ शकतात. परिणामी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक बेघर झाल्यास त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात उद्‌भवणार असल्याचे पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

या प्रश्नी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे. येत्या दोन दिवसात तशी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी दिली. यासंदर्भात आमदार शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यास अनेक कुटुंब बेघर होणार आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मागणी शिंदे यांनी केली. यावर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्य सरकारतर्फे येत्या दोन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. त्यामुळे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे न काढण्याबाबत व सरकारने सामान्य लोकांची बाजू घ्यावी यासाठी आमदार रोहित पवार व आमदार राम शिंदे सरसावले आहेत.

हातावर पोट असलेल्या गरीब कुटुंबे अतिक्रमणे काढल्यास बेघर होतील. त्यासाठी मी मुख्यमंत्री रोहित पवार यांची भेट घेतली. सरकारने न्यायालयाच्या निर्णयाचे पुनर्विलोकन करावे व सामान्य लोकांची बाजू मांडून निर्णयाला स्थगिती मिळवावी अशी विनंती केली आहे.

- रोहित पवार, आमदार