मुंबई : जून ते ऑक्टोबर दरम्यान अतिवृष्टी (Heavy Rain) आणि पुरामुळे (Flooding) होणाऱ्या नुकसानीपोटी (Agriculture Damage Due To Flooding) वाढीव मदत दराने मदत देण्याचा सरकारने शासन आदेश काढला आहे. या बाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

अतिवृष्टी, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतीचे नुकसान झाल्यास जिरायती पिकांसाठी ६८०० रुपये प्रतिहेक्टर दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करण्यात येत होती. यामध्ये वाढ करण्यात आली असून १३ हजार ६०० रुपये प्रतिहेक्टर तीन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत करण्यात येणार आहे.

बागायती पिकांच्या नुकसानीपोटी सध्या १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर मदत करण्यात येत होती. ती वाढवून प्रतिहेक्टर २७ हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपये मदत करण्यात येत होती. ती आता ३६ हजार रुपये करण्यात आली आहे. प्रति दोन हेक्टरऐवजी सर्वच पिकांसाठी प्रति तीन हेक्टरची मर्यादा करण्यात आली आहे.

राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी केली जात होती. मात्र, राज्य सरकारने प्रतिहेक्टर मदतीच्या दरात वाढ केली आहे.

पंचनाम्यांचे आव्हान

विदर्भ आणि मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या शिवाय सततच्या पावसामुळेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे एनडीआरफच्या निकषात या नुकसानीचे मोजमाप होत नाही. त्यामुळे शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहतात. त्यामुळे या निकषांमध्ये बदल करावेत, अशी मागणी सतत केली जाते. सध्या मदतीचे दर वाढले असले तरी पिकांचे पंचनामे करून मदत देण्याचे आव्हान कृषी विभाग आणि महसूल विभागासमोर आहे. अनेक ठिकाणी पंचनामे झालेले नाहीत. तर पर्जन्यमापक यंत्रांच्या घोळामुळे पावसाची नोंदच केली जात नाही, अशाही तक्रारी आहेत. या सगळ्या चाळणीतून शेतकऱ्यांच्या हाती किती मदत जाते, हे पहावे लागेल.