वसई : वसई-विरार उपप्रदेशात आरक्षित असणारे भूखंड हे महापालिकेच्या (Municipal Corporation) पूर्णपणे ताब्यात आले नाहीत. त्यामुळे सुविधांचा लाभ नागरिकांना मिळावा म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याबाबत महापालिकेने म्हणणे मांडण्यासाठी गेल्या महिन्यात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या भूखंडांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलण्यास सुरुवात झाली आहे; परंतु गेल्या १३ वर्षांत ८८६ पैकी केवळ ५६ आरक्षित भूखंड ताब्यात आहेत.

वसई-विरार उपप्रदेशसाठी सिडकोने २००१ ते २०२१ साठी विकास आरखडा तयार करून राज्य सरकारने २००७ साली त्याला मंजुरी देऊन तो लागू केला. जुलै २०१० साली सिडकोकडून विकास नियंत्रण प्राधिकरणाचे अधिकार वसई-विरार महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले. विकास आराखड्यामध्ये वेगवेगळ्या सुविधांसाठी १६२ आरक्षणे शासकीय जागांवर व उर्वरित खाजगी जागांवर आहेत.

पण या आरक्षित भूखंडाबाबत भाजपचे श्याम पाटकर व मनोज पाटील यांनी ॲड. ओमप्रकाश परिहार यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याबाबत महापालिकेच्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त आशीष पाटील यांनी ऑक्टोबर महिन्यात याबाबत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात एकूण ८८६ राखीव भूखंडापैकी आजमितीस केवळ ५६ भूखंड ताब्यात घेतल्याची कबुली महापालिकेने दिली.

विकास आराखड्याची मुदत समाप्त

वसई-विरार उपप्रदेशसाठी सिडकोकडून २००१ ते २०२१ विकास आराखडा मंजूर झाला होता. याची मुदत गेल्या वर्षी संपली आहे.

त्यामुळे पूर्वीच्या अंमलबजावणीशिवाय २०२२ ते २०४२ सालचा विकास आराखडा तयार करण्यात येऊ नये, असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांचे आहे.