राजकुमार चौगुले : ॲग्रोवन वृत्तसेवा
कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू झालेल्या ७३ साखर कारखान्यांपैकी केवळ १८ कारखान्यांनी यंदा गाळप झालेल्या उसाची रिकव्हरीनुसार पूर्ण एफआरपी शेतकऱ्यांना दिली आहे. सात कारखान्यांनी ८० टक्क्यांपर्यंत एफआरपी दिली आहे. तर तब्बल ४८ कारखान्यांनी ५० टक्के ही एफआरपी अद्याप ऊस उत्पादकांना दिली नाही.

राज्यात १५ नोव्हेंबरअखेर २८ लाख टन उसाचे गाळप झाले. ९०६ कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देय होती. यापैकी ४७० कोटी रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. एकूण देय रकमेच्या ५१ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना गेल्या महिन्यात मिळाली आहे. अद्यापही ४४३ कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना थकीत आहे. ७३ पैकी ५५ कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवली आहे.

गळीत हंगाम सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी झाला आहे. पावसामुळे एक नोव्हेंबर नंतरच राज्यात ऊसतोडणीला गती आली. यंदा एकरमी एफआरपीवरून राज्यभरात विविध शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही कारखान्यांनी रिकव्हरीनुसार एफआरपी जाहीर केली आहे. बहुतांशी कारखान्यांनी मात्र एक रकमी एफआरपीकडे काणाडोळाच केल्याचे चित्र पहिल्या महिन्यातील अहवालानुसार आहे. महाविकास आघाडीने तुकड्यातील एफआरपी देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या होत्या. नव्या सरकारनेही या बाबत कोणतेही धोरण अवलंबले नाही. परिणामी, कारखान्यांनीही एक रकमे एफआरपी देण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

कारखान्यांच्या यंदाच्या गळीत हंगामाकडे पाहिल्यास बहुतांशी कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे जाणवते. ज्या कारखान्यांचा हंगाम सुरू होऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी लोटला आहे त्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर रकमा जमा करण्यास प्रारंभ केला आहे. केवळ अठरा कारखाने वगळता अन्य कारखान्यांनी एफआरपी कमी स्वरूपातच शेतकऱ्यांना दिली असल्याचे चित्र आहे.

संघटनांचे एफआरपीसाठी आंदोलन सुरूच
साखर पट्ट्यातील कारखान्यामध्ये अजूनही शेतकरी संघटनांचे एक रकमी एफआरपीसाठी आंदोलन सुरूच आहे. बहुतांशी कारखान्यांनी रिकव्हरी कमी दाखवून एफआरपीची रक्कम जाहीर केल्याचा संघटनांचा आरोप आहे. पहिल्या महिन्यात तरी एकरकमी एफआरपीकडे अपवाद वगळता अगदी मातब्बर कारखान्यांनीही पाठ फिरवल्याचे दिसत आहे. एफआरपी थकीत असणारे बहुतांशी कारखाने सोलापूर, विदर्भ मराठवाडा या भागांतील आहेत.