Mumbai News : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कांदा अनुदानाला अद्याप मुहूर्त लागला नसून सोमवारी (४ सप्टेंबर) अनुदान कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्याची चिन्हे आहेत. वित्त विभागाने एकूण मागणीच्या केवळ ५३ टक्केच निधी दिल्याने पणन विभागाची गोची झाली होती.

मंजूर झालेली ४६५ कोटी ९९ लाख वितरित केल्यास बहुतांश शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील, त्यामुळे सर्वच पात्र शेतकऱ्यांना ८५७ कोटी रुपयांचा निधी एकदम वितरित करण्याची मागणी पणन विभागाने केली आहे.

राज्यात कांद्याचे दर पडल्यानंतर २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली मात्र, हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही.

वारंवार निकषात बदल केल्याने अपेक्षित अनुदान रकमेत ८४४ कोटी ५६ लाख इतकी वाढ झाली. पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत ५५० कोटी रुपये मंजूर झाल्यानंतर वित्त विभागाने केवळ ४६५ कोटी ९९ लाख रुपये वितरित करण्यास मंजुरी दिली होती.

ही रक्कम एकूण मागणीच्या केवळ ५३ टक्के असल्याने जेथे कमी अनुदान रक्कम आहे त्या जिल्ह्यांमध्ये पूर्ण तर अन्य जिल्ह्यांमध्ये ५३ टक्केच्या प्रमाणात रक्कम देण्याचे नियोजन पणन विभागाने केले होते. मात्र, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना यासाठी वाट पाहावी लागणार असल्याने असंतोष निर्माण झाला होता.त्यामुळे मंजूर रक्कमेचे वितरण थांबविण्यात आले होते.

२३ पैकी १३ जिल्ह्यांना मिळणार पूर्ण रक्कम

राज्यातील एकूण २३ जिल्ह्यांमधून कांदा अनुदानाची मागणी करणारे प्रस्ताव विभागास प्राप्त झाले आहेत. यापैकी १३ जिल्ह्यांतील अनुदानाची मागणी अल्प स्वरूपाची आहे. तर उर्वरित १० जिल्ह्यांची मागणी प्रत्येकी १० कोटींपेक्षा जास्त आहे. १३ जिल्ह्यांची मागणी अल्प स्वरूपाची असल्यामुळे यादीतील सर्व कांदा उत्पादकांना अनुदानाची पूर्ण रक्कम वितरित करण्यात येणार होती.

सध्या पणन विभागाकडे ३ लाख ४४ हजार अर्ज दाखल झाले असून या शेतकऱ्यांना ८५७ कोटी रुपयांची रक्कम निश्चित केली आहे. वित्त विभागाकडे या संपूर्ण रकमेची मागणी केली असून ती येत्या दोन दिवसांत मिळेल.

अर्जांची छाननी करून ती सॉफ्टवेअरला अपलोड करून तीन दिवसांत अंतिम यादी तयार करून त्यासंदर्भात शासन आदेश काढला जाईल. त्यामुळे पुढील सोमवारपर्यंत ही रक्कम सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.