जि. नाशिक : राज्यातील प्रामुख्याने नाशिक जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक भाव (Onnion Rate) घसरल्याने व केंद्राच्या निर्यात, व्यापारविषयक धरसोडीच्या धोरणामुळे संकटात आले आहेत. कांदा प्रश्‍नांवर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व उत्पादकांच्या(Onion Producers) न्याय्य मागण्यांसाठी मुंबई-आग्रा महामार्गावरील टेहरे हुतात्मा चौकात शेतकरी संघटनेतर्फे ‘कांदा बाजार (Onion Market) स्वातंत्र्य अर्थाग्रह’ या ब्रीद वाक्याने सत्याग्रह होईल.

गुरुवारी (ता. २९) सकाळी अकराला येथे रास्ता रोको आंदोलन होईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाळे-पाटील यांनी सोमवारी (ता. २६) पत्रकार परिषदेत दिली. येथील शासकीय विश्रामगृहावरील पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शेखर पवार, निखिल पवार आदी उपस्थित होते. बहाळे-पाटील म्हणाले, की आंदोलनात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे,

यासाठी शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, देविदास पवार, प्रा. शशिकांत भदाणे, सीमा नरोडे, संतू पाटील-झांबरे, बाळासाहेब इंगळे, माणिकराव निकम, बाळासाहेब चौधरी आदींसह तालुकानिहाय ज्येष्ठ कार्यकर्ते व पदाधिकारी गावोगावी बैठका व चौकसभा घेत आहेत. कांदा प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने कांद्याचे भाव घसरल्यास किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला कांदा सरकारने बाजारात ओतू नये, गेल्या काळात सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने उत्पादकांना झालेल्या नुकसानीचे आकलन करून त्याची नुकसान भरपाई द्यावी. राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे पीकनिहाय पतपुरवठा होतो.

या पतपुरवठ्याला करारबद्ध करून कर्जाचे स्वरूप दिले जाते. पिकाच्या विक्रीतूनच परतफेड करावी, अशी योजना असताना सरकारच शेतकरीहिताविरोधी व्यवस्था असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या मागण्यांसाठी सत्याग्रह

- गेल्या वेळी निर्यातबंदी कराराचा भंग झाल्याने परदेशातील सौदे पूर्ण न झाल्याने देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत राहिली नाही. त्याचा फटका बसल्याने या दोन वर्षांच्या काळातील कांदा उत्पादकांच्या कर्जाची सरकारने फेड करावी.

- सरकारने कांदा व्यापारात हस्तक्षेप करू नये, कांदा कायमस्वरूपी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावा.

- भावस्थिरीकरण निधी योजना रद्द करावी.

- युद्धजन्य परिस्थिती वगळता कांदा व निर्यातक्षम सर्व शेतीमालाची निर्यात कायमस्वरूपी खुली असावी.

- आयात-निर्यात धोरण देशाअंतर्गत उपलब्धतेच्या आधाराने ठरवू नये.

- आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खरेदी-विक्री करार पूर्णत्वास न्यावे.