पुणे ः राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देणारी फाइल कृषी मंत्रालयात (Agriculture Ministry) दाबून ठेवल्यामुळे संतप्त झालेल्या वर्ग एक श्रेणीतील सर्व अधिकाऱ्यांना आता अतिरिक्त पदभार सोडले आहेत. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) यांच्या सिल्लोड येथील कृषी महोत्सवावर (Sillod Agriculture Festival) देखील त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे.

कृषी सेवा (वर्ग एक) अधिकारी कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष आरिफ शाह यांनी सांगितले, की राज्यातील कृषी अधिकाऱ्यांची पदोन्नती हेतुतः रखडवण्यात आली आहे. त्यामुळे अस्वस्थ अधिकाऱ्यांनी उघडपणे आंदोलन सुरू केले आहे. पदोन्नती रखडत ठेवल्याचा निषेध करण्यासाठी कृषी अधिकारी एकापाठोपाठ अतिरिक्त पदभार एकतर्फी सोडत आहेत.

तरीही प्रशासन दखल घेत नसल्याचे लक्षात आल्यामुळे आम्ही शुक्रवारी (ता. ३०) तातडीची राज्यव्यापी बैठक घेतली. त्यात सिल्लोड कृषी महोत्सवावर सामूहिक बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला. न्याय मिळाल्याशिवाय आता आम्ही माघार घेणार नाही.  

राज्य शासनाने एकूण ८१ कृषी उपसंचालकांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारीपदासाठी पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अंतिम आदेश काढले जात नसल्याने वाद विकोपाला गेला आहे. मंत्रालयात एका राजकीय नेत्यानेच आर्थिक देवघेवीसाठी पदोन्नतीची मूळ फाइल दाबून ठेवल्याची चर्चा राज्यभर आहे.

श्री. शाह म्हणाले, की पदोन्नतीचे आदेश ३१ डिसेंबरपूर्वी न काढल्यास एक जानेवारीपासून सर्व उपसंचालक आपापले अतिरिक्त पदभार सोडतील, असा इशारा संघटनेने एक महिनाआधीचा दिला होता. मात्र शासनाने अजिबात दखल घेतली नाही. उलट निवृत्तीसाठी एक दिवस बाकी असलेल्या केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश काढले. अधिकाऱ्यांसोबत ही थट्टा सुरू आहे. त्यामुळे या बेजबाबदार धोरणाच्या निषेधार्थ आता १२५ अधिकारी आंदोलनात उतरले आहेत.

कृषी अधिकाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता यादी जानेवारी २०२२ पासून तयार आहे. या उपसंचालकांकडून पदोन्नतीवर बदलून जाताना हव्या असलेल्या ठिकाणांचे विकल्प देण्यास पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र विभागीय पदोन्नतीची सभा घेण्यात आलेली नाही. सभा होत नसल्यामुळे यादी तयार असूनही पदोन्नतीचे आदेश काढले जात नाहीत.