(वृत्तसंस्था)

केंद्र सरकारकडून देशभरात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM) राबवण्यात येते. या अभियानाच्या माध्यमातून दर महिन्याला प्रति व्यक्ती ५ किलो तांदूळ (Rice) आणि ३ किलो गहू (Wheat) देण्यात येतात. देशभरातील ८० कोटी नागरिक या अभियानाचे लाभार्थी आहेत.
या अभियानाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र सरकारने नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यानुसार अन्न वितरणात ओडीशा (Odisha) देशात अव्वल ठरले आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा क्रमांक लागला आहे.

मागच्या आठवड्यात दिल्लीत पोषण सुरक्षेबाबत (Nutrition Security) एक बैठक पार पडली. देशातील बहुतांश राज्यांचे अन्न मंत्री या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीत केंद्र सरकारकडून ही क्रमवारी जाहीर करण्यात आली.अर्थात ही क्रमवारी सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (PDS) कार्यक्षमतेबद्दल असून संबंधित राज्यांमधील भूकबळी अथवा कुपोषणाच्या प्रमाणाशी तिचा संबंध नाही, असे केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल (Piyush Goyal) म्हणाले.

सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत अभियानाची अंमलबजावणी कशी सुरू आहे, याचा एका त्रयस्थ संस्थेकडून अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर ही क्रमवारी तयार करण्यात आली. अशी क्रमवारी जाहीर केल्यामुळे राज्य-राज्यांत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान राबवण्याबाबतची (NFSM) निकोप स्पर्धा लागेल, असा आशावाद गोयल यांनी व्यक्त केला.

केंद्राच्या क्रमवारीत ०.८३६ गुण घेऊन ओडिशा अव्वल ठरला. त्यानंतर उत्तर प्रदेश (०.७९७), आंध्र प्रदेश (०.७९४), गुजरात (०.७९०), दादरा, नगरहवेली आणि दमन दिव (०.७८७), मध्य प्रदेश (०.७८६), महाराष्ट्र (०.७०८) या राज्यांचा क्रमांक लागला.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM) राबवण्यात विशेष वर्गवारीतील राज्यांत त्रिपुरा (Tripura)आघाडीवर आहे. त्रिपुराखालोखाल हिमाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांचा नंबर लागतो. भौगोलिक प्रतिकूलता असतानाही या राज्यांनी सर्वसामान्य वर्गवारीतील राज्यांच्या बरोबरीने कामगिरी केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

बहुतांश राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी डिजिटायझेशन, आधार फिडींग इत्यादीबाबत समाधानकारक कामगिरी करत केंद्र सरकारच्या सुधारणांना सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या (NFSM) अंमलबजावणीचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊ शकतात, असे अहवालात सुचवण्यात आले. राज्य अन्न आयुक्तांच्या माध्यमातून अभियानाच्या अंमलबजावणीचे सामाजिक ऑडिट करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे या अभियानाचा मूळ हेतू साध्य होतो आहे का? याची चाचपणी करता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे.

२०२१ च्या जागतिक भूक निर्देशांकात (GHI) ११६ देशांकडे यासंदर्भात आवश्यक माहिती उपलब्ध असल्याचे म्हटले होते. यात ११६ देशांत भारत १०१ व्या क्रमांकावर होता. या निर्देशांकात २७.५ गुण असलेल्या भारतात उपासमारीची (Hunger) पातळी चिंताजनक असल्याचे म्हटले होते.