अकोला ः जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजना (Water Supply Scheme) विनाअट हस्तांतरासाठी ठराव न दिल्याने मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने येथील जिल्हा परिषद अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. यावर चार आठवड्यांपर्यंत खुलासा सादर करण्याचा वेळही देण्यात आला.

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अकोला जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त व खारपाणपट्ट्यातील गावांसाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. या योजना पूर्ण झाल्यानंतर त्या देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने कोणत्याही अटीविनाच हस्तांतरित करून घेऊ, असे ठराव देणे आवश्यक होते. मात्र जिल्हा परिषदेने योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी शासनाने अनुदान द्यावे, अशा अटी नमूद करून तो ठराव दिला.

परंतु शासन राज्यातील कोणत्याच जिल्हा परिषदेला असा निधी देत नाही. त्यामुळे याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली. ही याचिका जिल्हा परिषद गटनेते गोपाल दातकर, सदस्य संजय अढाऊ, गोपाल भटकर, जगन्नाथ निचळ, अप्पू तिडके, अनसूयाबाई राऊत, योगेश्‍वर वानखडे, काँग्रेसचे सुनील धाबेकर, चंद्रशेखर चिंचोळकर आदींनी दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ही नोटीस बजावली. जिल्ह्यातील विविध योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होणार होता.