माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीमध्ये ठाकरे गटामधल्या एकाही आमदाराला संधी देण्यात आली नाही.

ठाकरे गटाकडून देण्यात आलेल्या पत्राची शिफारस विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्याकडून नाकारण्यात आली. शिंदे गटाचे प्रतोद भारत गोगावले यांच्याकडून दादा भुसे (Dada Bhuse) आणि उदय सामंत (Uday Samant) यांच्या नावाची शिफारस विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीवर सदस्य म्हणून करण्यात आली. नार्वेकर यांनी या दोघांची समितीवर नेमणूक केली.

शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांनी पत्र लिहून समितीच्या सदस्यपदासाठीच्या नियुक्तीचं पत्र द्यावे आणि समितीच्या बैठकीला आमंत्रित करावे, अशी मागणी पत्र लिहून प्रधान सचिवांकडे केली होती. शिवसेना हा अधिकृत पक्ष असून आपल्याला विधीमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या सदस्यांची शिफारस करण्यासंबंधी कोणतेही पत्र दिले नसल्याची तक्रार चौधरी यांनी केली. पण विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.

विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीतल्या सदस्य नियुक्तीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्यासह इतर पक्षांच्या गटनेत्यांना विधिमंडळ सचिवांनी पत्र पाठवले आहे, पण उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला असे पत्र देण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रात सत्तासंघर्ष सुरू असताना उद्धव ठाकरेंनी अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी तर सुनिल प्रभू यांची प्रतोदपदी नियुक्ती केली होती.

प्रत्येक अधिवेशनाआधी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होते. या बैठकीत विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत चर्चा केली जाते. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे, त्यामुळे ते वादळी ठरणार हे निश्चित आहे.

विधानपरिषद निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेच्या ४० आणि १० अपक्ष अशा एकूण ५० आमदारांना घेऊन बंड केलं. एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडामुळे महाराष्ट्रातलं महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं आणि उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या दोघांच्या शपथविधीनंतर भाजपच्या ९ आणि एकनाथ शिंदेंच्या ९ अशा १८ आमदारांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.

महिन्याभरापासून लांबलेल्या पावसाळी अधिवेशनाची तारीख निश्चित करण्यासाठी विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक आज (ता. ११) होणार आहे. शिंदे सरकारचा शपथविधी झाल्यानंतर पावसाळी अधिवेशन घेण्याबाबत सरकारने पावले उचलली आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर लगेचच कामकाज सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात येणार होती. मात्र, विस्तार आणि अन्य घडामोडींमुळे मंगळवारी होणारी बैठक रद्द करण्यात आली होती.