Maharashtra Budget Session 2023 पुणे ः उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) यांनी गुरुवारी (ता.९) विधिमंडळात सन २०२३-२४ चा तथा शिंदे-फडणवीस सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला.

यात शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत, शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा (Crop Insurance), धान उत्पादकांना बोनस (Paddy Bonus), मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार (Farm Pond Scheme), गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत सानुग्रह अनुदान आदी घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडण्यात आला आहे.

मात्र या अर्थसंकल्पाविषयी कृषी क्षेत्रातील जाणकारांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. यात काही तरतुदींचे स्वागत करण्यात आले आहे. तर अनेकांनी हा अर्थसंकल्प म्हणजे नुसताच घोषणांचा पाऊस असल्याचे म्हटले आहे.

‘जलयुक्त शिवार’ साठी तरतुदीचा फायदा

राज्यामध्ये शेती आणि सिंचनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जलयुक्त शिवार अभियानासाठीच्या भरीव तरतुदीमुळे पाच हजार गावांत कामे होणार आहेत. दुष्काळी भागासाठी या योजनेचा खूप मोठा फायदा होणार आहे.

कामाचा दर्जा कायम राहावा यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. सुमारे २० हजार ग्रामपंचायती सौरऊर्जा प्रकल्प बसवणार असल्यामुळे त्या ग्रामपंचायतील विजेची टंचाई दूर होईल.

नैसर्गिक शेतीसाठी करण्यात आलेली तरतूदही चांगली आहे. सौरऊर्जा प्रकल्प योजनेसाठी तरतूद चांगली असली तरी ही योजना अधिक प्रभावी राबविण्याची गरज आहे.

-पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्शगाव योजना प्रकल्प व संकल्प समिती, महाराष्ट्र

शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प

यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कसा फायदा होईल त्या अनुषंगाने तरतूद केली आहे. दूध व्यवसाय वाढीसाठी, तसेच दूध प्रक्रिया वाढीसाठी शासन अधिकारी प्रयत्न करत असल्याचे आजच्या अर्थसंकल्पात दिसून आले.

देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना, आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना, देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ, विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांत दुग्ध विकासाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपये तरतूद केली.

- राजेश परजणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ

शेतीसाठी सकारात्मक अर्थसंकल्प

राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदी करण्यात आल्या, त्यामध्ये काही सकारात्मक म्हणता येईल. जसे की, नैसर्गिक शेती, पीकविमा हे विषय आहेत.

तसेच राज्यात पोल्ट्री, दूध धंदा तसा वाढीस लागला; त्याचप्रमाणे जागतिक बाजारपेठेच्या संधी ओळखून शेळी व मेंढीपालनासाठी महामंडळ व आर्थिक तरतूद महत्त्वाची असणार आहे.

फळपिकांच्या संदर्भात उत्पादन ते मूल्यवर्धन व बाजारपेठ विकसित करण्यासाठी मूल्यसाखळी उभ्या करण्यासाठी तीन हजार कोटींची तरतूद तुलनेत कमी आहे.

कापूस, सोयाबीन तसेच जी प्रमुख फळपिके आहेत. यासाठी भरीव आर्थिक मदत अपेक्षित होती, ही लंगडी बाजू म्हणावी लागेल.

- विलास शिंदे, अध्यक्ष-सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, मोहाडी, जि. नाशिक

बळीराजाची निराशा करणारा अर्थसंकल्प

बळीराजाची पूर्ण निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत फक्त घोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न यातून सरकारने केलेला दिसतोय. महिला व इतर घटकांसाठी काही चांगल्या बाबी या अर्थसंकल्पात आहेत.

मात्र त्या मर्यादित स्वरूपाच्या आहेत. मुळात, शेतकऱ्यांना तीन तासदेखील वीज मिळत नाही. त्याविषयी पायाभूत सुविधांकरिता अर्थसंकल्पात काहीही तरतूद केलेली नाही.

कष्टाने पिकविलेला शेतीमाल आज मातीमोल भावाने विकावा लागतो आहे. त्यामुळे शेतीमालासाठी स्थिर व चांगले बाजारभाव देण्यासाठी गरज होती. परंतु अर्थसंकल्पात त्यासाठी काहीही केल्याचे दिसत नाही. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे.

पण सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारी एकही योजना सरकारने सादर केली नाही. केवळ घोषणाबाजी करणे, हेच वैशिष्ट्य या अर्थसंकल्पाचे आहे. अर्थात, त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेच्या समस्या अजून वाढत जाणार आहेत.

- प्रकाशराव सोळंके, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ