पुणे ः सहवीज विकत (Electricity) घेण्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांकडून थकीत वीज देयकांची वसुली (Electricity Dues) करू देण्याबाबत राज्यातील कोणत्याही साखर कारखान्यांशी (Sugar Mills) करार केलेले नाहीत, असा दावा ‘महावितरण’ने (MSEDCL) केला आहे.

‘सहवीज खरेदीसाठी टाकली वसुलीची अट’ असे वृत्त ‘अॅग्रोवन’ने प्रसिद्ध केले होते. राज्यातील साखर कारखान्यांतील सहवीज योग्य दराने विकत घेतली जात नसल्याचा, वीज देयके वसुलीची अट टाकल्याचा आरोप साखर उद्योगातून झाला. मात्र, ‘महावितरण’ने वेगळाच दावा केला आहे. ‘‘मुळात, आम्ही लेखी स्वरूपात कोणताही आदेश साखर कारखान्यांना दिलेला नाही.

सहवीजेची जादा दराने खरेदी करण्याचा दबाव ‘महावितरण’वर टाकला जात आहे मात्र, बाजारात स्वस्त दरात सौर वीज उपलब्ध असताना ६ ते ७ रुपये दराची महागडी वीज विकत घेणे शक्यच नाही. अशा तोट्याच्या व्यवहाराला महाराष्ट्र ऊर्जा नियामक आयोगदेखील (एमएआरसी) मान्यता देणार नाही,’’ असे ‘महावितरण’च्या प्रवक्त्याने सांगितले.

‘‘राज्य शासनाने कृषिपंपाचे अधिकृत नवे धोरण लागू केले आहे. त्यात थकीत वीज देयकांची वसुली केल्यास कोणत्याही संस्थेला १०-२० टक्क्यांपर्यंत रिबेट देण्याची सुविधा आहे. वसुलीच्या रकमेपैकी ग्रामपंचायतीदेखील १० टक्क्यांपर्यंत रक्कम मिळविण्यास पात्र होतात. त्यासाठी महावितरणसोबत करार करावा लागतो. याच योजनेत साखर कारखान्यांनी स्वतःहून पुढे येऊन करार केले. आम्ही कोणत्याही कारखान्यावर वीज देयके वसुलीसाठी दबाव आणलेला नाही. कारखाने देयकांची वसुली करून त्यापोटी रिबेटचा फायदाही घेतात. त्यामुळे ‘महावितरण’ विषयी दिशाभूल करू नये,’’ असेही प्रवक्ते म्हणाले.