देशात सत्तरच्या दशकात दुधाचा (Milk) प्रचंड तुटवडा होता. त्यावर मात करण्यासाठी १९७० मध्ये ऑपरेशन फ्लड (Operation Flood) म्हणजे दुधाचा महापूर योजना सुरू करण्यात आली. त्यासाठी राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळाच्या (एनडीडीबी) (NDDB) माध्यमातून सहकारी दुध चळवळीचं मॉडेल देशभर राबविण्यात आलं. त्याला मोठं यश मिळालं.

भारतात श्वेत क्रांती झाली. देश दुध उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला. त्याच धर्तीवर आता खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात काम करण्याची योजना एनडीडीबीने आखली आहे. खाद्यतेलाचा तुटवडा संपवण्यासाठी सहकारी चळवळीचं मॉडेल विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

एनडीडीबीने देशात तेलबियांचं उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतलीय. पहिल्या टप्प्यात सूर्यफुल आणि भुईमुग या दोन पिकांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलंय. नुकतीच कर्नाटकातून मोहिमेची सुरूवात करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारची आयात-निर्यातीची धोरणं तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरलीत. सरकारचा सगळा भर परदेशातून खाद्यतेल आयात करण्यावर आहे. त्यामुळे देशात ऐन काढणीच्या हंगामात तेलबिया पिकांचे दर पडतात. सरकार या पिकांची फारशी खरेदी करत नाही. त्यामुळे तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावाचा फायदा मिळत नाही.

शिवाय या पिकांमध्ये चांगले वाण उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून तेलबिया पिकांकडे पाठ फिरवली आहे. त्याचा थेट परिणाम तेलबिया उत्पादनावर झालाय. त्यामुळे खाद्यतेलाची आयात वाढतच चालली आहे.

या पार्श्वभूमीवर एनडीडीबीने सूर्यफुलाचे दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. एनडीडीबीने अलीकडेच त्यासाठी कर्नाटक तेलबिया फेडरेशन आणि बेंगळुरू येथील कृषी विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला आहे. कर्नाटकसोबतच महाराष्ट्र, पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्येही हा उपक्रम राबवण्याच्या एनडीडीबी विचार करत आहे.

एनडीडीबीचे अध्यक्ष मीनेश शाह यांच्या मते देशातील सूर्यफुल उत्पादनात कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब आणि हरियाणा या चार राज्यांचा वाटा ९०-९५ टक्के आहे. पंजाब आणि हरियाणामध्ये सुर्यफुलाचे उत्पादन कमी आहे. परंतु तिथली उत्पादकता कर्नाटकच्या तुलनेने जास्त आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत तेलबिया पिकांचं क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटलं आहे. सध्या रशिया-युक्रेन युध्दामुळे देशात आणि जागतिक पातळीवर खाद्यतेलाची तीव्र टंचाई आहे. भारत खाद्यतेल उत्पादनात स्वंयपूर्ण नसल्याचा मोठा फटका सहन करावा लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर एनडीडीबीने खाद्यतेलाच्या क्षेत्रात सहकारी चळवळीचे मॉडेल उभं केलं तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. महाराष्ट्रातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ती मोठी संधी ठरेल, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.