गडचिरोली : ‘दिल्ली मुंबईत आमचे सरकार आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ अशी घोषणा देऊन त्याची अंमलबजावणी करणारे गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मेंढा (लेखा), (Mendha Lekha) ता. धानोरा, जि. गडचिरोली या गावाची ग्रामदान (Gramdan) प्रक्रिया ९ वर्षांपासून रखडल्याने अखेर या गावाने थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे.

यासंदर्भात या गावाचे नेतृत्व करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा यांनी पत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार वनहक्क प्राप्त करणारे देशातील पहिले गाव असलेल्या या गावाने २०१३ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामदान अधिनियम १९६४ अंतर्गत सर्व अटींची आणि प्रक्रियांची पूर्तता करून ग्रामदानाचा स्वीकार केला अर्थात आपली व्यक्तिगत मालकी संपवून जमीन ग्रामसभेच्या नावे केली.

ग्रामदानाचे प्रणेते आचार्य विनोबा भावे गेल्यावर ३५ वर्षाने सर्वसहमतीने असे क्रांतिकारक पाऊल उचलणारे मेंढा (लेखा) हे देशातील पहिले गाव आहे. ग्रामदान कायद्यानुसार ग्रामदान झालेले मैदा (लेखा) गाव लेखा गट ग्रामपंचायतीतून वेगळे करून त्याला पंचायतीचे अधिकार देण्याची अधिसूचना शासनाने त्वरित काढणे आवश्यक होते.

तसेच ग्रामदान घोषित झालेल्या गावाच्या ग्राममंडळ सदस्यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रजिस्टरमध्ये नोंद घेऊन ती यादी ग्राममंडळाला देणे आणि जमीन नोंदीमध्ये व्यक्तिगत नावे काढून टाकून तिथे ग्राममंडळ (ग्रामसभा) मेढा (लेखा) अशी नोंद घेणे व जमिनीचे रेकॉर्ड ग्राममंडळाला सोपवणे ही कामे प्रशासनाने करायची होती. परंतु गेली ९ वर्षे सातत्याने सर्व पातळ्यावर पाठपुरावा करूनही शासन व प्रशासनाने हे काम तर केले नाहीच पत्राचे साधे उतरही दिले नाही. शेवटी दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवणे भाग पडले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात न्यायमूर्ती ए. एस. चांदुरकर व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांच्या पुढे १४ डिसेंबर २०२२ रोजी रिट पिटीशन क्र.७६३५ (२०२२), ग्राममंडळ (ग्रामसभा), मेंढा (लेखा) विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या केसची सुनावणी झाली. रिट पिटीशन दाखल करून घेऊन प्रतिवादी महाराष्ट्र शासनाचे सचिव, महसूल व वने, सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज, आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर व जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांना कोर्टाने नोटीस बजावली असून ४ आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

ग्राममंडळ (ग्रामसभा), मेंढा (लेखा) करिता अॅड. ए. एम. सुदामे काम पाहत असून महाराष्ट्र शासनाकरिता अॅड. एन. पी. मेहता या कार्यरत आहेत. ९ वर्षानंतर तरी दुर्गम, नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी गावाला न्याय मिळेल का?, असा प्रश्न देवाजी ताेफा यांनी विचारला आहे. या संदर्भात जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांना विचारणा केली असता यासंदर्भात माहिती घेणार असल्याचे ते म्हणाले.