परभणी ः गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे (Grazing Land Encroachment) काढल्यामुळे अनेक कुटुंब भूमिहिन आणि बेघर होतील. या जमिनीवरील घरासाठी तसेच शेतीसाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकुल करावीत. शेती करणाऱ्या कास्तकारांना मालकी सातबारा (Satbara) देण्यात यावा. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी चुकीच्या नोटीस दिल्याप्रकरणी जबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, आदी मागण्या परभणी येथे सोमवारी (ता. २६) विविध संघटनांतर्फे आयोजित गायरान हक्क परिषदेत करण्यात आल्या.

जमीन अधिकार आंदोलनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वनाथ तोडकर, जय किसान आंदोलनाचे सुभाष लोमटे, समाजवादी जनपरिषदेचे आप्पाराव मोरताटे, स्वराज इंडियाचे गोविंद गिरी, लाल सेनेचे कॉ. गणपत भिसे, प्रवीण कनकुटे, विश्वनाथ गवारे, विठ्ठल घुले, बायजाबाई घोडे, निर्मला भालके आदी उपस्थित होते.

लोमटे म्हणाले, उद्योजकांना वाट्टेल त्या सवलतीने जमिनी दिल्या जातात. गायरान जमीन हक्कासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी आंदोलन केले जाईल. तोडकर म्हणाले, गायरान जमीन हक्कासाठी लढा तीव्र केला जाईल.

विहितीखाली आणलेल्या गायरान जमिनीवर पेरणी केलेल्या पिकांचे विशेष पथके नेमून पंचनामा करून दंडात्मक कार्यवाही करून भाग अधिकार मूल्य घेऊन एक ई ला नोंद घेण्यात यावी. शासकीय जमिनीवर १९९५ पूर्वी राहात असलेल्या पारधी, दलित, आदिवासी कुटुंबांना राहत्या घराखालील जमिनीचे ८ अ चे उतारे कुटुंबाच्या नावे करावेत. गायरान, वन, देवस्थान जमिनीवर पेरणी केलेल्या पिकांची व कास्तकारांना महसूल अधिनियमानुसार अर्जाप्रमाणे पंचनामा करावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.