Nagpur News : राज्यात येत्या पाच वर्षांत सुमारे १५ लाख हेक्‍टर क्षेत्र सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याची स्वतःची प्रमाणीकरण यंत्रणा उभारण्यात येणार असून त्यासाठीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशनचे उपाध्यक्ष व आत्मा संचालक दशरथ तांबाळे यांनी दिली.

कृषी दिनापासून नागपूर, यवतमाळ, अकोला दौऱ्यावर असलेल्या तांबाळे यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधताना ही माहिती दिली. श्री. तांबाळे यांनी दिलेल्या महितीनुसार, जैविक शेती मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याला मान्यता देण्यात आली आहे. तांबाळे म्हणाले, सुरुवातीला विदर्भ, मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांपुरताच हा प्रकल्प पथदर्शी म्हणून मान्य होता. त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहता या प्रकल्पाला आता राज्यात अंमलबजावणीसाठी मंजुरी मिळाली आहे.

आयुक्‍त अध्यक्ष, तर मी या प्रकल्पाचा उपाध्यक्ष आहे. सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर शासकीय संस्था व प्रकल्प अशा सर्वांच्या प्रयत्नातून येत्या पाच वर्षांत १५ लाख हेक्‍टर क्षेत्र जैविक शेतमाल उत्पादनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे.

यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रमाणीकरण व इतर कामासाठी शेतकऱ्यांना सात हजार रुपयांची उपलब्धता करून दिली जाईल. १० गट मिळून एक कंपनी स्थापन करून त्यांच्याव्दारे उत्पादित शेतमालाच्या ब्रॅण्डींगवरही भर दिला जाणार आहे.

सेंद्रिय प्रमाणीकरणासाठी राज्याची यंत्रणा नाही, त्यामुळे राज्याचा पैसा इतर राज्यातील यंत्रणेकडे जातो. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेच्या माध्यमातून स्वतःची सेंद्रिय प्रमाणीकरण यंत्रणा येत्या वर्षभरात कार्यान्वित करण्याचे नियोजन आहे. त्याकरिता अपेडाची अधिस्वीकृती मिळवावी लागते. त्यांच्या नियमानुसार स्वतंत्र नोंदणीकृत संस्था, मॅन्युअल व पोर्टल (वेबसाइट) असणे अपेक्षित आहे.

यातील संस्था आणि मॅन्युअलचे काम झाले आहे पोर्टलचे काम महाआयटीच्या माध्यमातून प्रगतीवर आहे. नैसर्गिक शेती मिशनचे सदस्य सचिव संतोष आळसे यांच्या नेतृत्वात यासंबंधीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्णत्वास गेली आहे.