Maharashtra Government Decision : महाराष्ट्र राज्याच्या १२ जिल्ह्यांतील पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्याची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (ता. ०४) यादी जाहीर केली. या सुधारित यादीनुसार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद देण्यात आले आहे.

तर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद हसन मुश्रीफ यांच्याकडे देण्यात आले आहे. दरम्यान याच मुद्दावरून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार नाराज असल्याची चर्चा होती.

राज्यातील १२ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री बदलण्यात आले आहेत यामध्ये, पुणे- अजित पवार, अकोला- राधाकृष्ण विखे- पाटील, सोलापूर- चंद्रकांत दादा पाटील, अमरावती- चंद्रकांत दादा पाटील, भंडारा- विजयकुमार गावित, बुलढाणा- दिलीप वळसे-पाटील, कोल्हापूर- हसन मुश्रीफ, गोंदिया- धर्मरावबाबा आत्राम, बीड- धनंजय मुंडे, परभणी- संजय बनसोडे, नंदूरबार- अनिल भा. पाटील, वर्धा - सुधीर मुनगंटीवार

मागच्या तीन महिन्यांपूर्वी अजित पवार सत्तेत आल्यापासून मंत्रिमंडळ विस्तार तसेच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपद वाटप राहिले होते. दरम्यान या मुद्दांवरून पवार नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ११ जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांची सुधारीत यादी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केली.

कोल्हापूचे प्रश्न सुटणार का?

मागच्या वर्षी शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद दिपक केसरकर यांच्याकडे देण्यात आले होते. दरम्यान केसरकर पालकमंत्री झाल्यापासून कोल्हापूर जिल्ह्यात अनेक मुद्दे उपस्थित झाल्याने त्यांच्या पालकमंत्री पदावर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. दीपक केसरकर यांच्या भूमिकेवर सर्वात पहिल्यांदा सत्तेतील भाजपनेच आक्षेप घेतला होता.

दीपक केसरकर हे कोल्हापूरच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे केसरकर यांना हटवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने पहिल्यांदा केली होती. याचबरोबर मागच्या तीन महिन्यापूर्वी हसन मुश्रीफ मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्याकडे पालकमंत्री पद येणार अशी चर्चा सुरू होती. याला आज पूर्ण विराम मिळाला आहे.

कोल्हापूर जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री केसरकर यांच्या काळात राजाराम महाविद्यालय, शेतकरी संघ, महापालिकेचे आयुक्त नियुक्ती याकडे गांभीर्याने न लक्ष घातल्याने अनेक आरोप करण्यात आले होते. अखेर कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदाची माळ हसन मुश्रीफ यांच्या गळ्यात पडली असल्याने कोल्हापूरच्या प्रलंबीत प्रश्नांना गती मिळणार का? हे पहावे लागेल.