जव्हार : ग्रामीण भागामध्ये शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते. यासाठी शासकीय स्तरावर ‘पाणी (Water) अडवा पाणी जिरवा, विहिरी बांधा’ अशा अनेक योजना राबविण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताचे ठरत आहे. सध्या बांधकाम (Construction) साहित्याचे दर वाढल्याने योजनेतील विहीर बांधणे शेतकऱ्याला कठीण झाले आहे. त्यामुळे अनुदानात वाढ करण्याची मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याच्या उद्देशाने अनुसूचित जातीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, तर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जात आहे. या दोन्ही योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना अडीच लाखांचे अनुदान मिळते. या दोन्ही योजनेत लाभार्थी हा अत्याधुनिक साधनाचा वापर करून सिंचन विहीर करू शकतो; पण बांधकाम साहित्याचे दर वाढल्याने मिळत असलेल्या अनुदानातून विहिर बांधणे कठीण होत आहे.

२०१८- २०१९ मध्ये एकच अर्ज

जव्हार तालुक्यात २०१८- २०१९ या आर्थिक वर्षात मध्ये केवळ एका लाभार्थीने हा लाभ घेतला आहे. त्यानंतर अनुसूचित जातीच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेतून एकही प्रस्ताव अद्याप प्राप्त झाला नसल्याचे पंचायत समिती कार्यालयाच्या बांधकाम विभागातून सांगण्यात आले आहे.

४० विहिरी मंजूर

सन २०२१-२२ या वर्षात जव्हार तालुक्यात ४० सिंचन विहिरी मंजूर असून त्यांची कामे सुरू आहेत. सिंचन विहीर बांधकाम करताना ८ मीटर व्यास व ९ मीटर खोली ही अट ठेवण्यात आली आहे, सिंचन विहीर बांधकामासाठी लागणाऱ्या स्टील, सिमेंट, वाळू या तीनही वस्तूंच्या दरात दुपटीने वाढ झाली आहे.

अनुसूचित जातीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना; तर अनुसूचित जमातीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना यासाठी शासनाने ठरवून दिलेला निधी २ लाख ५० हजार रुपये आहे. सध्यातरी अनुदानात वाढ झालेली नाही. रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहीर बांधकामासाठी ३ लाख रुपये अनुदान आहे.- गजेंद्र खैरनार, तांत्रिक अधिकारी पंचायत समिती, जव्हार