अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः राज्यातील स्थानिक डेअरीचालक (Local Dairy ) आता परराज्यांतील डेअरींच्या विरोधात एकवटले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, डेअरी उद्योग (Dairy Industry) मुक्त असल्यामुळे स्पर्धा रोखता येणार नसल्याचा सूरदेखील उमटत आहे.

महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक डेअरीचालकांची नुकतीच एक बैठक झाली. चितळे, पराग, गोविंद, ऊर्जा, सोनाई, राजहंस, शिवामृत, दूध पंढरी, थोटे, स्फूर्ती, संतकृपा, नवनाथ, कन्हैया, कृष्णा, सुरुची, साने अशा सहकारी व खासगी दुग्ध प्रकल्पांच्या प्रतिनिधींनी या वेळी चर्चेत भाग घेतला.

दुधाचा महापूर तयार करणारे देशातील पहिले राज्य महाराष्ट्र होते. मात्र आता या व्यवसायात स्थानिक डेअरीचालकांच्या विरोधात परराज्यांतील डेअरींकडून तीव्र स्पर्धा तयार केली जात आहे. कर्नाटक राज्य शासनाकडून दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान दिले जात आहे. त्यामुळे कर्नाटकमधील प्रकल्प महाराष्ट्रात कमी भावात दूध खरेदी करीत आहेत. अनिष्ट स्पर्धा डेअरी व्यवसायाला घातक ठरते आहे. त्यामुळे सर्व घटकांचा विचार करणारे धोरण राज्य सरकारने लवकरात लवकर आणावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. तसा ठरावदेखील मंजूर केला गेला.

राज्यात दीड कोटी लिटर इतके दूध संकलन होते. त्यात पिशवीबंद दुधाची विक्री ८५ लाख लिटरपर्यंत होते. मात्र खरेदी व विक्री दरात ताळमेळ राहिलेला नाही. त्यातून तयार झालेल्या स्पर्धेचा फायदा परराज्यांतील प्रकल्पांना होतो आहे. त्यामुळे खरेदी-विक्रीच्या दरात सुसूत्रता आणण्याचा ठराव या वेळी करण्यात आला. दुग्ध क्षेत्रातील समस्या व उपायांबाबत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात तसेच पनीर व इतर दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध विभागाने कायमस्वरूपी फिरते पथक तैनात करावे, असेही ठराव या वेळी करण्यात आले.

दरम्यान, परराज्यांतील दुग्ध प्रकल्पांकडून होत असलेल्या स्पर्धेला विरोध करण्याबाबत काही खासगी प्रकल्पांकडून वेगळी मते व्यक्त केली जात आहेत. ‘‘देशभर दुधाचा व्यवसाय हा मुक्त करण्यात आलेला आहे. कोणतीही डेअरी कोणत्याही भागात जाऊन शेतकऱ्यांचे दूध खरेदी करू शकते. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देणारी व दर्जेदार माल विकणारी डेअरी या स्पर्धेत टिकून राहील. त्यामुळे स्थानिक व परराज्यातील असा वाद तयार केल्यास उलट राज्याची प्रतिमा मलिन होईल. महाराष्ट्राचेदेखील हजारो लिटर दूध रोज परराज्यांत विकले जाते. त्यामुळे इतर राज्यांकडूनदेखील महाराष्ट्राच्या दुधाविरोधात भूमिका घेतली जाईल,’’ अशी भूमिका एका खासगी डेअरी प्रकल्पाच्या मुख्य प्रवर्तकाने व्यक्त केली आहे.