मुंबई : जुलै आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये कृष्णा आणि पंचगंगा नदीच्या (Krushna And Panchganga River) खोऱ्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Wet Drought) आलेल्या महापुराचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यास पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर अखेर अहवाल सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

महापुरामुळे होणारी वित्त आणि मनुष्यहानी टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी भारतीय हवामान विभाग, भारतीय प्राद्योगिकी संस्था, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण आणि जलक्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली होती.

जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्याच अध्यक्षतेखाली १० सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने भीमा आणि कृष्णा खोऱ्यात निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे सखोल अन्वेषण करून कारणमीमांसा करणे, अलमट्टी व इतर धरणांच्या साठ्यामुळे महाराष्ट्रात पूरस्थिती निर्माण होते का? याचा जलशास्त्रीय अभ्यास करणे,

भविष्यात पुराची दाहकता कमी व्हावी याकरिता सर्वंकष उपाययोजनात्मक ठोस शिफारशी करणे तसेच धरणनिहाय सुधारित जलाशय परिचालन आराखडा, नदी विसर्गाची मोजमापी एकात्मिक व्यवस्था पूरप्रवण क्षेत्रातील बांधकामे नियंत्रण, आपत्कालीन कृती आराखडा आदींबाबत सुधारित आराखडे प्रस्तावित करून तांत्रिक आकडेवारीसह अहवाल व शिफारशी करणे अपेक्षित होते.

यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. या समितीने २७ मे २०२० ला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यातील काही शिफारशी स्वीकृती/अस्वीकृती बाबत सरकारने १२ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी निर्णय घेतला होता. अहवालात देण्यात आलेल्या शिफारशी आणि शासनाचे निर्णय यांच्यात तफावत असल्याने त्याबाबत चर्चा सुरू आहे.

कृष्णा खोऱ्याचा अहवाल सादर झाला असला तरी भीमा खोऱ्याचा अहवाल अद्याप सादर झालेला नव्हता. त्यामुळे समितीला ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. या मुदतीत समितीला तज्ज्ञांकडून सर्व अहवाल प्राप्त झाले असून त्यांचे एकत्रीकरण करून शिफारशी करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या अहवालास सर्व सदस्यांनी मान्यता घेऊन अंतिम अहवाल सादर करण्यास ३१ डिसेंबर पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.