नागपूर : संत्रा उत्पादकपट्ट्यात (Orange Belt) पिकावर कोळशीचा प्रादुर्भाव (Orange Pest) वाढीस लागला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीकडून अनुदानावर कीटकनाशक पुरवठ्याचा (Pesticide Supply) प्रस्ताव आहे. मात्र शेतकऱ्यांचा कोणताही संबंध नसलेल्या शिक्षक मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू असल्याने हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास प्रशासनाने निर्बंध घातले आहेत.

राज्यात सुमारे दीड लाख हेक्टरवर संत्रा लागवड आहे. त्यापैकी अवघे पंचवीस हजार हेक्टर क्षेत्र नागपूर जिल्ह्यात आहे. कळमेश्वर, सावनेर, काटोल हे तालुके संत्रा उत्पादनासाठी ओळखले जातात. नजीकच्या काळात संत्रा बागांमध्ये कोळशीचा प्रादुर्भाव दिसून आला आहे.

नागपूर येथे पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात देखील हा मुद्दा चर्चेत आला. त्यावेळी फलोत्पादन मंत्र्यांनी उत्तर देताना दखलपात्र कोळशीचा प्रादुर्भाव नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे नुकसान भरपाईच्या मुद्द्याला देखील त्यांनी बगल दिली होती.

जिल्हा परिषदेच्या कृषी समितीने मात्र ही बाब गांभीर्याने घेत शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बैठकीत फळबागांवरील कीटकनाशक फवारणीसाठी दहा लाख रुपयांचे अनुदानाचा ठराव संमत करण्यात आला. हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत अंतिम मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता.

महाराष्ट्र विधान परिषद शिक्षक मतदार संघातील निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. त्या कारणामुळे प्रस्तावाला मंजुरी देता येणार नाही, असा सल्ला प्रशासनाने दिला. परिणामी प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. यावर कोणताही निर्णय अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे यांना घेता आला नाही.

कीडरोग व्यवस्थापनाच्या कामातही आचारसंहितेचा अडसर येत असेल तर यापेक्षा दुर्दैवी बाब नाही. शेती व्यवस्थापनात चूक झाली किंवा वेळकाढू धोरण अवलंबले गेले तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे अनुदानावरील कीटकनाशक पुरवठ्याचा ठराव संमत होऊन त्याला मान्यता देणे गरजेचे आहे.

- मनोज जवंजाळ, संचालक, महाऑरेंज.

साधारणतः ३५ वर्षांपूर्वी कोळशीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी औद्योगिक विकास मंडळाच्या माध्यमातून शासनाला फवारणीचा निर्णय घ्यावा लागला. आता अनेक शेतकऱ्यांकडे फवारणीसाठी पंप असल्याने केवळ अनुदानावर कोळशी नियंत्रणासाठी शिफारसीत कीटकनाशकाचा पुरवठा करण्याची गरज आहे.

- श्रीधर ठाकरे, कार्यकारी संचालक, महाऑरेंज