Nagar News केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीच्या (Dairy Product Import) हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या या कृतीचा दूध उत्पादकांवर (Dairy Farmer) विपरित परिणाम होत आहे. दुधाचे दर (Milk Rate) कोसळल्याने अगोदरच तोट्यात असलेला देशभरातील दुग्ध व्यवसाय (Dairy Business) आता आणखीच संकटात सापडत आहे.

केंद्र सरकारच्या या कृतीचा किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने निषेध केला आहे. दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीमुळे दूध उत्पादक अडचणीत येण्याची भीती किसान सभेने व्यक्त केली आहे.

कोरोनाच्या काळात कोणतीही तयारी न करता लादलेल्या लॉकडाऊन काळात दूध उत्पादकांचे हाल झाले. दुधाचे भाव महाराष्ट्रात १२ ते १८ रुपयांपर्यंत कोसळले. दूध उत्पादकांना अशा संकट काळात मदतीसाठी केंद्र सरकारने कोणतीच तत्परता दाखविली नाही.

आता मात्र दुधाला जरा थोडा बरा दर मिळू लागताच हे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकार तत्परतेने पुढे येत आहे. एकीकडे दुधाला केवळ ३५ रुपये दर मिळत असताना, दुधाचा उत्पादन खर्चही वाढला आहे.

चारा, पशुखाद्य व जनावरांची औषधे जीवघेण्या पातळीवर महाग झाली आहेत. दुधाचे भाव पाडण्यासाठी दाखविली जाणारी तत्परता केंद्र सरकार चारा, पशुखाद्य व औषधांचे भाव कमी करण्यासाठी का दाखवत नाही, असा सवाल दूध उत्पादकांनी उपस्थित केला आहे. गोरक्षणाच्या नावाखाली राजकारण करायचे.

गोरक्षण आयोग स्थापन करून संस्थांना देणग्यांची कुरणे खुली करायची व दुसरीकडे पिढ्यानपिढ्या गोरक्षण, गोपालन व दुग्ध उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हा व्यवसायच सोडून द्यावा, अशी परिस्थिती निर्माण होईल, असे निर्णय घ्यायचे. केंद्र सरकारची ही कृती संतापजनक आहे.

दूध उत्पादकांना दुधाला ३५ रुपये दर मिळत असताना दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांना मात्र दुधासाठी प्रतिलिटर ५० ते ५५ रुपये मोजावे लागत आहेत.

दुधाचे ग्राहकांसाठीचे दर कमी करण्यासाठी या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्याची राज्य व केंद्र सरकारला अजिबात आवश्यकता वाटत नाही. केंद्र सरकारने दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयतीच्या हालचाली तातडीने थांबवाव्यात.

देशात लम्पी स्कीन आजारामुळे लोणी व तुपाची निर्माण होऊ घातलेली कमतरता भरून काढण्यासाठी दूध उत्पादनांना प्रोत्साहन द्यावे.

तातडीने यासाठी चारा, पशुखाद्य व जनावरांची औषधे यांच्या किमती कमी करण्यासाठी पावले टाकावी. दुग्ध निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी गाईच्या दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिलीटर ४५ रुपये व म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर ६५ रुपये हमी भाव द्यावा.

दूध क्षेत्रातील अनिश्चितता संपविण्यासाठी दूध क्षेत्राला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे, अशा मागण्या किसान सभेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.

दुधाचे भाव पाडण्यात तत्परता

दुधात भेसळ करून व केमिकलचे दूध तयार करून सामान्य जनतेच्या जीवाशी खेळ केला जात आहे. राज्यात लाखो लिटर बोगस दूध बनविले जाते. सरकारला ही भेसळ थांबविण्यासाठी तत्परता दाखविण्याची आवश्यकता वाटत नाही. दुधाचे भाव पाडण्यासाठी मात्र सरकार तत्परतेने कामाला लागले आहे, असे किसान सभेने म्हटले आहे.