केरळ सरकारने आणखी पाच भाज्यांना हमीभाव (MSP) देणार असल्याचे मान्य केले आहे. वांगे, दुधी भोपळा, कलिंगड, भोपळा आणि कंद (Yam) या भाज्यांना हमीभाव देण्याची शिफारस कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने (Commission on Agricultural Costs and Prices) केली होती.

कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशीला राज्याच्या कृषी विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली आहे. यातील प्रक्रियात्मक बाबी पूर्ण करण्यात आल्यावर हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील आणखी पाच भाज्यांना हमीभावाचा फायदा होणार आहे. एनएनआयने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. २०२० मध्ये केरळ सरकारने फळभाज्यांना हमीभावाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सध्या अननस, केळी, कारले, काकडी, बटाटा, टमाटे, गाजर, कोबी, भेंडी, बीटरूट, पडवळ, टॅपिओका, लसूण आदींची खरेदी हमीभावाने होते. हमीभावाचे समीकरण हे फळभाज्यांच्या हेक्टरी उत्पादनावर ठरते.

ठोक बाजारपेठ, इको शॉप्स, हॉर्टिकॉर्प आणि व्हेजिटेबल अँड फ्रुट प्रमोशन कौन्सिल केरळ (VFPCK) इथे या फळ भाज्यांची हमीभावाने (MSP) खरेदी केली जाते. आपल्या भाजीपाल्याला हमीभावाचा फायदा मिळावा यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना कृषी माहिती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या (AIMS) संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागते.

या नोंदणीदरम्यान फळभाज्यांच्या लागवडीचे क्षेत्र, लागवडीची वेळ, काळ आदी माहिती नोंदवावी लागते.राज्य सरकारने फळभाज्यांसाठी हमीभावाची (MSP) व्यवस्था राबवली असली तरी शेतकरी आपला माल मध्यस्थाला विकण्यास प्राधान्य देतात. कारण त्यांना फळभाज्यांच्या विक्रीनंतर त्वरित पैसे हवे असतात. सरकारी खरेदी प्रक्रियेत वाढीव दर मिळत असले तरी प्रक्रियात्मक बाबींमुळे हे पैसे हातात पडायला उशीर होतो.

सरकारने फळभाज्यांची खरेदी हमीभावाने करायला सुरुवात केली आहे. मात्र त्याला शेतकऱ्यांकडून म्हणावा तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही. शेतकऱ्यांनी खरोखरीच या हमीभाव योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घ्यायचा ठरवल्यास सरकारकडील फळभाज्या साठवणुकीची व्यवस्था अपुरी पडेल, अशी शक्यता सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.