APMC News छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील (APMC In Maharashtra) शिपाई ते सचिवापर्यंतच्या जवळपास ७ हजार कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेण्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

यासाठी नेमलेल्या अभ्यास समितीने व शासनाने निर्णयापर्यंत जाण्याआधी या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा म्हणून हरकतीही नोंदविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता शासन व अभ्यास समिती काय भूमिका घेते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. (Latest Agriculture News)

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील बाजार समित्यांमधील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेण्यासह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी उपोषणाच्या मार्गाने लढा उभारण्यात आला. त्याची दखल घेत तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जानेवारी २०२१ रोजी बैठक झाली.

यात समित्यांमधील कामगारांना विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर केडरची स्थापना करणे, पणन खात्याकडे कामगारांना वर्ग करता येईल का? याबाबत चर्चा झाली.

त्यानंतर अभ्यास समिती गठित करण्यात आली. यात पणन सह संचालक विनायक कोकरे यांना अध्यक्ष करून विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा उपनिबंधक, तालुका उपनिबंधक दर्जाचे शासकीय अधिकारी व संघटनेच्या अध्यक्षांना नियुक्‍त करण्यात आले.

अभ्यास समितीने केवळ सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याचा शासन सेवेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे पुढे आले. त्यामुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे सांगत अभ्यास समितीच्या निर्णयावर हरकती घेण्यात आल्या आहेत.

मार्च २०२३ मध्ये या मागणीविषयी विधीमंडळात लक्षवेधी मांडण्यात आली. शासन सेवेच्या मागणीला अनुसरून बैठका व पत्राचे जवळपास १४ संदर्भ या लक्षवेधीतून देण्यात आले आहेत. राज्यातील ३०७ बाजार समित्यांमधील ७ हजारावर शिपाई ते सचिव पदावरील कर्मचाऱ्यांचे अभ्यास समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे.

उपोषण कृती समितीच्या सदस्यांना टाळले

उपोषण कृती समितीमधील दोन सदस्यांना समितीत घेण्याचे तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी आदेश दिले होते. परंतु त्यांना समितीमध्ये घेण्यात आले नाही. त्यामुळे बाजार समितीमधील सर्व श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांची बाजू मांडण्यात आली असेल का, हा प्रश्‍न आहे.

उपोषणकर्त्यांना विश्‍वासात घ्या

बाजार समितीमधील द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत घेण्याचे डावलून कोणता निर्णय होऊ नये. त्यासाठी अभ्यास समितीने व शासनाने कोणत्याही निर्णयावर जाण्यापूर्वी या मागणीविषयी सातत्याने लढा देणाऱ्या व उपोषण करणाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊनच निर्णय घ्यावा म्हणून हरकती नोंदविल्या आहेत.