Jalgaon News : विमा संरक्षित क्षेत्रात केळी असूनही, वादळात केळीचे नुकसान होऊन स्थळ पाहणी करून पंचनामे होऊनही ज्या शेतकऱ्यांना विमा हप्ता जप्त करून विमा योजनेतील सहभाग रद्द करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांनी कंपनीला पत्र दिले, चुका दुरुस्त करण्याची विनंती केली, पण याकडे विमा कंपनीसह कृषी विभागही दुर्लक्ष करीत आहे.

उंटावद (ता. यावल, जि. जळगाव) येथील शेतकरी स्वप्नील सुनील पाटील यांनी चार हेक्टरसाठी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून सहभाग घेतला. क्षेत्राची जिओ टॅगिंग डिसेंबरमध्ये विमा कंपनीने केली. त्यांचे वादळात जूनमध्ये नुकसान झाले.

त्यांनी याबाबत नुकसान भरपाई किंवा परताव्यासाठी विमा कंपनीकडे पोर्टलवर तक्रार केली. १० जून रोजी तलाठी, कृषी सहायक, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्या केळीच्या नुकसानीचा स्थळ पाहणी करून पंचनामा केला.

पण त्यांनाही आपल्या क्षेत्रात केळी नाही व आपला विमा हप्ता जप्त करून विमा योजनेतील सहभाग रद्द करीत असल्याची नोटीस ७ जुलै रोजी नोटीस विमा कंपनीने दिली. स्वप्नील यांना तीन हेक्टर ४५ आर क्षेत्रावर केळीच नाही, म्हणून विमा हप्ता जप्तीची नोटीस आली आहे.

तसेच उंटावद येथीलच युवराज पाटील, योगेश देवरे यांच्याबाबतीतही स्थळ पाहणी करून पंचनामा झाला, क्षेत्रात केळी होती, तरीदेखील त्यांनाही विमा हप्ता जप्त करून योजनेतील सहभाग रद्द केल्याचे पत्र दिले आहे. देवरे यांचे एक हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित होते तर युवराज यांचे दोन हेक्टर २३ आर एवढे क्षेत्र विमा संरक्षितकेले होते.

जिल्ह्यात ज्या शेतकऱ्यांची क्षेत्रात केळी होती व केळी पीक असताना, विमा कंपनीकडून स्थळ पाहणी, जिओ टॅगिंग पूर्ण झालेली असतानाही विमा हप्ता जप्तीच्या नोटिसा आल्या त्यांनी या चुका कृषी विभागाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. शेतकऱ्यांनी याबाबत पुन्हा जिओ टॅगिंग केलेले छायाचित्र सादर करून विमा कंपनीला ई-मेल केला. पण चुकांची दुरुस्ती अजूनही विमा कंपनीने केलेली नाही.

पुन्हा स्थळ पाहणीचा फार्स

सनपुले (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील शेतकऱ्यांनी देखील आपल्यावर कसा अन्याय झाला याबाबत जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याकडे कैफियत मांडली. विमा कंपनीला चुका दुरुस्तीसंबंधी छायाचित्रे व इतर माहिती सादर करून मागील आठवड्यात ई-मेल केले. आता प्रशासन संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पुन्हा स्थळ पाहणी करणार आहे. परंतु ही स्थळ पाहणी व पुढील कार्यवाही झालेली नाही, यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.