Pune News : महाराष्ट्र कृषिउद्योग विकास महामंडळाने महाव्यवस्थापकपदाच्या भरतीत नियमबाह्य कामकाज केल्याची तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.

कृषी मंत्रालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महामंडळाला दिले आहेत. ‘कृषिउद्योग महामंडळात झालेल्या महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती करण्यासाठी झालेल्या प्रक्रियेची सर्व कागदपत्रे तपासावीत.

या पदावर नियुक्त केलेल्या उमेदवाराचे वय तपासावे. त्याचा अहवाल तत्काळ सादर करावा,’ असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाचे माजी वित्त सल्लागार नरेंद्र जैन यांनी स्वतः ही तक्रार केली आहे. ते सनदी लेखापाल असून, लेखा व वित्त कामकाजाचा त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. कृषिउद्योग महामंडळाने लेखा व वित्त विभागासाठी महाव्यवस्थापक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.

त्यासाठी २०१७ मध्ये भरती प्रक्रिया सुरू केली. आधी ९ उमेदवार आले. परंतु त्यात केवळ एक जण पात्र ठरविला गेला होता. भरतीत कमी उमेदवार पात्र ठरत असल्यामुळे काही अटी-शर्ती बदलण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता.

त्यानंतर नव्या प्रक्रियेत उमेदवारांची संख्या वाढली. परंतु संशयास्पद घडामोडी झाल्या आणि मुलाखतीचे स्थळ ऐनवेळी बदलण्यात आले. त्यामुळे अंतिम मुलाखतीसाठी तीन उमेदवार बोलविण्यात आले. त्यात निवडलेला उमेदवारदेखील अपात्र होता, अशी तक्रार राज्य शासनाकडे करण्यात आली आहे.

महाव्यवस्थापकपदी निवडलेले सुजित पाटील-सोनवणे यांचे वय अवघे ३८ वर्षे आहे. परंतु मूळ भरती कागदपत्रांमध्ये वयोमर्यादा ४० ते ४५ वर्षे देण्यात आली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती बेकायदा असल्याचे श्री. जैन यांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, सुजित पाटील यांच्याविरोधात झालेली तक्रार चुकीची असल्याचा दावा महामंडळातील एका अधिकाऱ्याने केला. मूळ भरती प्रक्रियेत नमूद केल्याप्रमाणे पाटील यांचे वय नव्हते, ही बाब खरी आहे. परंतु वयोमर्यादा शासनानेच कमी केली आहे. त्यामुळे नियमांचा भंग झालेला नाही. ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.

‘नियुक्ती रद्द करणे हाच पर्याय’

राज्य शासनाच्या आस्थापना विभागाचा अभ्यास असलेल्या अधिकाऱ्यांना मात्र हे प्रकरण गंभीर वाटते आहे. “सेवाशर्तीचे किंवा वयोमर्यादेच्या अटी महामंडळाला अचानक कमी करता येत नाहीत. अटींमध्ये बदल करण्यासाठी कृषी सचिव, कृषिमंत्री, केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडे प्रकरण न्यावे लागते.

या समितीने मान्यता दिली तरच अटींमध्ये बदल करता येतो. परंतु परस्परविरोधी स्थिती असल्यास समितीला देखील असा बदल करता येत नाही. वयोमर्यादा ४० वर्षे असल्यास ती ३८ वर्षांवर आणणे म्हणजे परस्परविरोधी कृती ठरते. त्यामुळे आता महाव्यवस्थापकाची नियुक्ती रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय दिसतो आहे.” असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.

‘न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा करू’

“कृषिउद्योग महामंडळ थेट राज्य शासनाच्या अखत्यारित काम करते. त्यामुळे नियमानुसार कामकाज अपेक्षित आहे. महाव्यवस्थापक निवडीत उघडपणे नियमभंग झालेला आहे. याबाबत मी स्वतः मंत्रालयात भेटून पुराव्यासह तक्रार केली आहे. न्याय मिळेपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल,” असे सनदी लेखापाल नरेंद्र जैन यांनी सांगितले.