Nagpur News : लिंबूवर्गीय रोपवाटिकांच्या अधिस्वीकृतीसाठी पूर्वीच्या दहा लाख रुपयांच्या शुल्कात वाढ करून ते आता १२ लाख रुपये करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे शुल्क एक लाख रुपयांपर्यंत कमी करावे, अशी सूचना केली होती. मात्र शुल्क कमी न करता वाढविल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. संचालक दिलीप घोष यांच्याशी या विषयावर संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिली नाही.

राज्याच्या एकूण दीड लाख हेक्‍टर लागवड क्षेत्रापैकी सुमारे एक लाख हेक्‍टर क्षेत्र एकट्या विदर्भात आहे. त्यामुळे या भागात रोपवाटिका व्यवसाय देखील चांगलाच बहरला. त्यातून अमरावतीच्या वरुड, मोर्शी भागात आर्थिक समृद्धी आली. परंतु या रोपवाटिकांचे योग्य पद्धतीने नियमन होत नसल्याने किडरोग प्रादुर्भावग्रस्त रोपांचाच पुरवठा या ठिकाणावरून झाल्याचा आरोप आहे.

त्यातूनच विदर्भासह राज्यात काही वर्षात संत्रा बागांचा ऱ्हास झाला हे वास्तव आहे. त्यामुळेच दर्जेदार रोपांच्या उत्पादनाचे केंद्रीय लिंबूवर्गीय फळ संशोधन संस्थेकडील तंत्रज्ञान रोपवाटिकाधारकांपर्यंत पोहचावे, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार हे तंत्रज्ञान देण्यासाठी ‘सीसीआरआय’कडून पुढाकार घेण्यात आला.

गेल्या पाच वर्षांपूर्वी रोपवाटिकाधारकांकडून ठराविक शुल्क आकारून हे तंत्रज्ञान देण्यावर सहमती झाली. सुरवातीला १० लाख रुपये तंत्रज्ञान हस्तांतरणापोटी आकारले जात होते.

परंतु छोट्या रोपवाटिकाधारकांना ही रक्‍कम देणे शक्‍य होणार नसल्याने हे शुल्क एक लाख रुपये करावे, अशी मागणी ‘महाऑरेंज’चे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे, मनोज जवंजाळ यांनी गडकरी यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार गडकरी यांनी विविध व्यासपीठांवर शुल्क एक लाख रुपये करण्याची सूचना केली.

मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत उलट ‘सीसीआरआय’ने दहा लाखांचे शुल्क थेट १२ लाख केले आहे. मोठ्या रोपवाटिकाधारकांसाठीच अशाप्रकारचे धोरण राबविले जात असल्याचा आरोप त्यामुळे होत आहे. विदर्भातील १० हजारांपैकी ११ रोपवाटीकाधारकांनीच अधिस्वीकृती घेतली आहे. शुल्क अधिक असल्याने रोपवाटिकाधारकांचा याला प्रतिसाद नसल्याचे सांगितले जाते.