भारताने कोरोनाच्या कालावधीत मोफत अन्नधान्य वाटपाची योजना ( Scheme for distribution of free food grains) आणली होती. या योजनेचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत होता. आता या योजनेऐवजी केंद्र सरकारने दुसरी नवी योजना आणली आहे.

यो योजनेंतर्गत पुढच्या एक वर्षात सरकारची २० अब्ज यूएस डॉलर इतकी बचत होईल.केंद्रीय अन्न आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) म्हणाले की, कोरोनाची टाळेबंदी उठल्यानंतर आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे.

त्यामुळे मागच्या २८ महिन्यांपासून सुरू असलेली ही मोफत अन्न योजना बंद केली जाईल.कोरोना महामारीचा परिणाम झाल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंच, मात्र यामुळे अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम दिसून आला.

विशेषत: अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने  भारतातील कोट्यवधी गरीबांच्या खिशाला चाप बसला.यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने एप्रिल २०२० मध्ये मोफत अन्नधान्य योजना सुरू केली.

या योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना दर महिन्याला पाच किलो अन्नधान्य  पुरवण्यात आलं. त्यासाठी सरकारला सुमारे ४७ अब्ज यूएस डॉलर इतका खर्च करावा लागला.

केंद्र सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत सुमारे ७५ % ग्रामीण आणि ५० % शहरी लोकसंख्येला अनुदानित अन्नधान्य देण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रूपये खर्च करत आहे.

नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्स वृत्तसंस्थेला सांगितलं की, पुढच्या १२ महिन्यांत सरकार केवळ एकच योजना सुरू ठेवेल, ज्यातून किमान २० अब्ज डॉलर्सची बचत होईल. अनेक योजनांऐवजी केवळ एका अन्न योजनेवर खर्च करण्यात येईल.

गव्हाच्या अतिरिक्त वितरणामुळे सरकारला गव्हाच्या साठ्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कसरत करावी लागली. आणि अशातच स्थानिक बाजारपेठेतील गव्हाच्या किंमती विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या.

"गव्हाच्या किमती खाली येण्यासाठी सरकार गोदामातील धान्यांची खुल्या बाजारात विक्री करू शकते. त्यासाठी दोन ते तीन दशलक्ष टन साठा रिता केला जाऊ शकतो,"

असे जागतिक स्तरावर व्यापार करणाऱ्या एका नवी-दिल्लीस्थित डीलरने रॉयटर्सला सांगितले.