मुंबई : पंतप्रधान (Prime Minister) पीकविमा योजनेत विमा (Crop Insurance) हप्ता भरलेल्या आणि नैसर्गिक आपत्ती तसेच अवकाळी पावसामुळे (Rain) नुकसान झाल्यामुळे विमा भरपाई रक्कम मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याची जबाबदारी विमा कंपन्यांची आहे. नोंदणी करूनही पैसे दिले नाहीत, असे निदर्शनास आले तर संबंधित कंपनीवर कारवाई करू, असा इशारा विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिला.

मंत्री सत्तार यांनी सर्व प्रमुख पीकविमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेतली. या वेळी शेतकऱ्यांच्या तक्रारी येणार नाहीत याची दक्षता घ्या. अशा तक्रारी आल्यास त्यांचे निराकरण झाले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. बैठकीला विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले उपस्थित होते. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना भरपाई दिलेली नाही.

तसेच जी भरपाईपोटी रक्कम दिली आहे ती काही रुपयांत आहे. पीकविमा कंपन्या विम्याची रक्कम देण्यापासून पळ काढत आहेत, या बाबतचे काही पुरावे बैठकीत मांडण्यात आले. त्यानंतर सत्तार आणि दानवे यांनी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना विम्याची रक्कम जमा करण्यातील अडथळा का येतो याबाबत विचारणा केली.

सत्तार म्हणाले, ‘‘नैसर्गिक आपत्ती आणि अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना विमाभरपाई रक्कम लवकर देण्याची जबाबदारी संबंधित विमा कंपन्यांची आहे. वारंवार सूचना देऊनही कंपन्यांकडून गतीने कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्याची दखल घेऊन कंपन्यांनी विमा रक्कम अदा करावी. विनाकारण शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्यात येईल.’’

विमा कंपन्यांकडे ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने विमा मिळण्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विमा कंपन्यांनी विचारात घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. त्याची कार्यवाही प्रलंबित ठेवू नका. या बैठकीला कृषी आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिकी अधिकारी विनयकुमार आवटे, एआयसी इन्शुरन्सच्या प्रादेशिक व्यवस्थापक श्रीमती शकुंतला शेट्टी, डी. पी. पाटील, एचडीएफसी इरगोचे सुभाशीष रावत, युनायडेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीचे पराग मासळे, आयसीआयसीआय लोंबार्डचे निशांत मेहता आदी या वेळी उपस्थित होते.