नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी)ची सार्वजनिक वापराची जमीन (Public Use Land) खासगी वापरासाठी हस्तांतरित केल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता पुन्हा एक नवे जमिनीचे प्रकरण समोर आले आहे. राखीव असलेली वाशीम जिल्ह्यातील गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित केल्या प्रकरणी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) अडचणीत आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते श्‍याम देवळे आणि ॲड. संतोष कोफळे यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ठाकरे सरकारमध्ये अब्दुल सत्तार मंत्री असताना वाशीम जिल्ह्यातील ३७ एकर १९ गुंठे गायरान जमीन खासगी व्यक्तीला हस्तांतरित केली. मंत्री म्हणून त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येत नसतानाही त्यांनी याबाबत १७ जून २०२२ रोजी परिपत्रक काढत ही जमीन योगेश खंडारे यांना सोपविली. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.

विशेष म्हणजे, याच प्रकरणात जमिनीचा ताबा मिळावा म्हणून योगेश खंडारे यांनी वाशीम येथे दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने खंडारे यांच्या विरोधात आदेश देत या गायरान जमिनीचा ताबा देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादामध्ये तथ्य आढळल्याने राज्य शासनाच्या महसुल व वन विभागाचे सचिव, अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, वाशीमचे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली.

तसेच, याचिकाकर्त्याला प्रामाणिकपणा सिद्ध करण्यासाठी ५०-५० हजार रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी ११ जानेवारी रोजी निश्‍चित केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ विधीज्ञ सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. ए. ए. चौबे यांनी सहकार्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर

वाशीमचे उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांनी योगेश खंडारे यांच्या विरोधात अतिरिक्त जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिल्याबाबत मंत्री अब्दुल सत्तार यांना कळविले होते. तसेच, शासकीय जमीन हडपल्याचेसुद्धा नमूद केले होते. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा २०११ साली जगपाल सिंग यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात गायरान जमीन हस्तांतरित करता येत नसल्याचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अनुसरून ११ जुलै २०११ रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय जारी करीत सार्वजनिक वापराच्या जमिनी हस्तांतरित करता येणार नसल्याचे नमुद केले. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अनादर करण्यात आल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यापक्षातर्फे करण्यात आला.