पंजाबमधील आम आदमी पक्षाच्या (AAP) सरकारने मोफत वीज (Free Electricity) देण्याच्या आश्वासनाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या महिन्यापासून राज्यातील प्रत्येक घराला दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे. एकूण ६० लाख घरगुती वापरकर्त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आम आदमी पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी निर्णय घेतला आहे. जुलै महिन्यापासून ३०० युनिट वीज मोफत (Free Electricity) दिली जाणार आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात त्यासाठी १८०० कोटींची तरतूद केली.

पंजाबमध्ये शेतीसाठी सवलतीच्या दरात वीज देण्यात येते. आता घरगुती वापरकर्त्यांनाही मोफत वीज मिळेल. त्यामळे वीज सवलतीसाठीच्या खर्चाचा एकूण आकडा २२,९६२ कोटींवर जाईल, असा अंदाज आहे. राज्यभरात ७३ लाख ८० हजार घरगुती वीज ग्राहक आहेत. त्यातील सुमारे ६० लाख घरगुती वीज ग्राहकांचा दरमहा विजेचा वापर ३०० युनिट्सपेक्षा कमी आहे.

एखाद्या घरात महिन्याकाठी ३०० युनिट्सपेक्षा जास्त वीज वापरली गेल्यास संबंधित ग्राहकास निश्चित अधिभाराची रक्कम आणि वापरलेल्या संपूर्ण युनिट्सचे बिल भरावे लागेल. याशिवाय ३०० युनिट्सपेक्षा कमी वापर असलेल्या ग्राहकांनाही वीज मंडळाकडे निश्चित अधिभाराची रक्कम भरावी लागेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोफत वीज योजनेत अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय समुदाय आणि दारिद्र्यरेषेखाली वीज ग्राहकांना राज्य सरकारने सवलत दिली आहे. या समुदायातील वीज ग्राहकांनी निश्चित अधिभार आणि ३०० युनिट्सच्या वर वापरलेल्या जास्ती युनिट्सचेच पैसे भरायचे आहेत.

या योजनेसंदर्भात कुठलीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र लवकरच कॅबिनेटची बैठक होणार असून त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असे वृत्तसंस्थेच्या बातमीत म्हटले आहे.

भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्या सरकारच्या या महत्वाकांक्षी योजनेचे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात, अशी शक्यता ऊर्जा क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. वीजगळती आणि वीजचोरी हे पंजाब राज्य वीज महामंडळासमोरील डोकेदुखीचे विषय मानल्या जातात. त्यात आपल्या विजेचा दरमहा वापर ३०० युनिट्सपेक्षा कमी ठेवण्याकरिता वीजचोरीचे प्रकार वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.