Hirda Procurement : बाळ हिरड्यास (Gum crop) रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकार आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून प्रयत्न करेल. लिलावात शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव न मिळाल्यास किमान आधार भावाने (MSP) सरकार प्रसंगी हिरडा खरेदी करेल.

दरवर्षी इतर पिकांप्रमाणे हिरडा पिकाचेही किमान हमी भाव जाहीर केले जातील, असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय,मुंबई येथे संपन्न झालेल्या बैठकीत किसान सभेला देण्यात आले आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांची हिरडा व्यापाऱ्यांकडून होणारी लुट थांबविली जावी यासाठी हिरड्याची सरकारी खरेदी तातडीने सुरू करण्याच्या मागण्यासाठी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली अकोले ते लोणी पायी मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात अकोले, आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यांमधून हिरडा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संखेने सामील झाले होते.

पार्श्वभूमीवर मंत्री विजयकुमार गावित यांच्या अध्यक्षेखाली मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकील, आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप कुमार व्यास,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ.राजेंद्र भारुड व आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, श्रीमती लिना बनसोड व आदिवासी विकास विभागातील संबंधित अधिकारी वर्ग उपस्थित होते. किसानसभेच्या शिष्टमंडळात डॉ.अजित नवले, डॉ.अमोल वाघमारे, राजाराम गंभीरे, ऍड.नाथा शिंगाडे, विश्वनाथ निगळे, अशोक पेकारी, गणपत घोडे, रामदास लोहकरे, जितेंद्र चोपडे, श्याम शिंदे  यांचा समावेश होता.

या बैठकीत ग्रामसभा, शेतकरी उत्पादक कंपनी व वनधन केंद्र या सक्षम करून त्या स्वतःच बाळहिरडा खरेदी व विक्रीचे काम कसे करतील, यासाठी त्यांना आवश्यक ते सहकार्य भविष्यात शासनाच्या वतीने केले जाईल असे आदिवासी विकास मंत्री गावित यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर तालुक्यात निसर्ग चक्रीवादळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. सरकारकडून इतर पिकांची नुकसानभरपाई दिली. मात्र हिरडा पिकाच्या नुकसानीची भरपाई अद्यापही देण्यात आली नाही. खाजगी जमिनीत असलेल्या हिरडा झाडांची नोंद सात बारा उताऱ्यावर नसल्याने आपत्ती काळात मदत मिळताना शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याने, खाजगी जमीन क्षेत्रातील हिरड्यांच्या झाडाची नोंद सातबारावर करण्यात यावी. आदिवासी हिरडा प्रक्रिया कारखान्यास अनुदान, बाळहिरड्याची काढणी करताना होणारे अपघात व त्या संदर्भात द्यावयाची मदत व तसेच हिरड्याबाबत इतर प्रश्नांविषयी किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली.