Central Government : यंदाचा साखर हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. दरम्यान नवीन हंगाम सुरू करण्यापूर्वीच साखर निर्यात करण्यावर बंदी घालू शकते. यावर इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (इस्मा) अध्यक्ष आदित्य झुनझुनवाला यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

ते म्हणाले की, सध्या साखर निर्यातीवर अद्यापही बंदी घातलेली नाही. याचबरोबर भविष्यातही सरकार असा विचार करणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्टीकरण दिले. ISMA ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर साखरेचे उत्पादन अंदाजे ३.१७ लाख टन असणार आहे. यातून देशाला लागणारी साखर पुरेसी असणार आहे.

तर ४ दशलक्ष टन साखर अतिरिक्त असणार आहे. त्यामुळे सप्टेंबरअखेर मिळणाऱ्या अंतिम आकड्यांकडे आम्ही अजूनही लक्ष देत आहोत आणि त्यानुसार आम्ही सरकारला याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती करणार असल्याची माहिती झुनझुनवाला यांनी दिली.

दरम्यान पुढच्या दोन महिन्यात ऊस उत्पादनाचे चित्र स्पष्ट झाल्यानंतर सरकार सप्टेंबरनंतर साखर निर्यातीबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. भारताने चालू हंगामात ३० सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांना केवळ ६.१ दशलक्ष टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. तर मागील हंगामात त्यांना ११.१ दशलक्ष टन विक्रमी विक्री करण्याची परवानगी दिली होती.

या पावसाळ्यात पाऊस कमी पडल्याने ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत आगामी सणासुदीचा हंगाम आणि या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते.

ऊसाची लागवड केलेल्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात पावसाची ५० टक्के तूट झाली आहे. या दोन राज्यांमध्ये देशातील ५० टक्के कच्च्या साखरेचे उत्पादन होते. पावसाअभावी या हंगामात उत्पादन कमी होईल, मात्र पुढील हंगामात ऊस लागवडीवर परिणाम होऊ शकतो. २०२३-२४ हंगामात भारताचे साखर उत्पादन ३.३ टक्क्यांनी घटून ३१.७ मिलियन टन होईल असा अंदाज आहे.