अॅग्रोवन वृत्तसेवा
परभणी ः राज्यामध्ये गोसेवा आयोग (Goseva Commission ) स्थापन करावा. गोवंश संवर्धन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात यावे, आदी मागण्या राज्य गोशाला महासंघ (State Goshala Federation) अंतर्गत जिल्हातील गोशाळांचे ट्रस्टी आणि गोसेवकांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केल्या आहेत.

सध्या राज्यातील गोशाळांमध्ये सुमारे दोन लाख गोवंशाचे पालन पोषण व सांभाळ या गोरक्षण संस्था कोणत्याही शासकीय मदती शिवाय करीत आहे. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली आदी राज्यांनी गोसेवा आयोग स्थापन केले आहेत. त्या त्या राज्य सरकारांनी आर्थिक मदत देत गोशाळा सक्षम व परिपूर्ण बनविल्या आहेत.

स्थानिक जातीचे गोवंशाचे संवर्धन व रक्षण करण्याचे कार्यदेखील ते राज्य करीत आहे. त्याच धरतीवर महाराष्ट्र सरकार ने पण महाराष्ट्रात गोसेवा आयोग निर्माण करावा. महाराष्ट्रातील गोशाळांमध्ये खिल्लार, देवणी, लाल कंधारी, डांगी, गवळाऊ, कोकण कपीला आदी स्थानिक जातीच्या गोवंशाचे रक्षण व संवर्धनाचे कार्य कोणत्याही शासकीय मदती शिवाय सुरू आहे. या प्रमुख सहा जातीच्या गोवंशाच्या रक्षण व संवर्धनाकरिता राज्यात गोसेवा आयोग निर्माण होणे आवश्यक आहे. गोशाळा चालविताना खूप खर्च होत आहे. केवळ सामाजिक मदतीच्या भरवशावर गोशाळा चालविणे कठीण झाले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रति दिवस प्रति गोवंश ५० रुपये अनुदान दिले जाते.

राजस्थान सरकार प्रति दिवस मोठ्या गाईला ४० रुपये व लहान वासरांना २० रुपये अनुदान देते. याच धरतीवर महाराष्ट्रातील गोवंशाला प्रति दिवस ५० रुपये अनुदान देण्यात यावे. उत्तर प्रदेशच्या धरतीवर शेतकऱ्याला प्रति महिना ९०० रुपये देण्यात यावे, आदी मागण्या जिल्हातील सर्व गोशाळांचे ट्रस्टी शिवप्रसाद कोरे, रामेश्‍वर साबळे, विलास देशपांडे, जयप्रकाश पोरवाल, कुंजबिहारी काबरा आदींनी जिल्हा प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.