Parbhani News : आदिवासी आणि ऊसतोडणी मजुरांवरील (Sugarcane Labor) वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांबाबत न्यायिक आयोग स्थापित करून गुन्हे दाखल करण्याबाबत आणि आदिवासी ऊसतोडणी मजुरांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत सोमवारी (ता. २४) भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे सत्त्याग्रह आंदोलन करण्यात आले.

जिंतूर तालुक्यातील आदिवासी मजूर माणिक घोगरे यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबद्दल अट्रॉसिटी कायद्यानुसार अपहरण, डांबून मारहाण व खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल करा. गुन्हेगारांना तत्काळ अटक करावी. साखर कारखानदारीत घडत असलेल्या शेकडो गुन्ह्याबद्दल चौकशी करण्यासाठी न्यायिक आयोग स्थापित करावा.

या न्यायिक आयोगामार्फत सर्व गुन्हेगारी व मानव अधिकार उल्लंघन केलेल्या घटनांबाबत गुन्हे दाखल करावेत.

बेजबाबदार व आदिवासी विरोधी पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करावी. पीडित कुटुंबांना भरपाई द्यावी. सर्व प्रकरणे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, अनुसूचित जाती, जमाती कमिशन या घटनात्मक दर्जाच्या यंत्रणेकडे सुपूर्द करावी.

साखर आयुक्त कार्यालयाने जाहीर केल्याप्रमाणे यंदाच्या हंगामात उसाच्या वजन व एकरी उताऱ्यात झालेल्या घट लक्षात घेऊन प्रतिटन ५० ‌रुपये विशेष भत्ता द्यावा, शासनातर्फे सदर रक्कम मजुरांना थेट अदा करावी.

ऊस तोडणी या रोजगारास मजुरांना हार्वेस्टर यंत्राप्रमाणे ४१९ रुपये प्रतिटन मजुरी किमान वेतन निर्धारित करावे. ऊसतोडणी व स्थलांतरित मजुरांसाठी स्वतंत्र कायदा माथाडी कायद्याप्रमाणे मंजूर करावा.

मा. गोपीनाथ मुंढे ऊसतोडणी महामंडळाचे प्रत्येक तालुक्‍यात कार्यालय करून ग्रामपंचायतद्वारे ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करावी. वनाधिकार कायद्यानुसार फॉरेस्ट व गायरान जमिनी कसणाऱ्याच्या नावे कराव्यात.

रोजगार हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या व बहिष्कार टाकणाऱ्या पंचायत राज यंत्रणेच्या मजूरविरोधी अधिकाऱ्याविरुद्ध ३५३ कलमानुसार कारवाई करावी.

तत्काळ मोठ्या प्रमाणावर रोजगार देणारी व पब्लिक असेट तयार करणारी रोहयो कामे सुरू करावीत, या मागण्यांसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली सत्याग्रह आंदोलन करण्यात आले.