Ranjani : शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत शून्य टक्का व्याजदराने पीककर्जाचे (Crop loan) वाटप करण्याचे केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरण अवलंबिले आहे; परंतु मागील दोन वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडून (डॉ. पंजाबराव देशमुख व्यास सवलत योजना) राज्य आणि केंद्र सरकारने प्रत्येकी तीन टक्के अशी सहा टक्के रक्कम व्याजापोटी देण्याचे थांबविल्याने बँका व सोसायटी यांनी मुद्दलासह हे सहा टक्के व्याज शेतकऱ्यांकडून वसूल केले आहे.

राज्य सरकारने तातडीने व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून सातत्याने होत आहे.
शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीची व्याजाची रक्कम एक वर्ष उलटले तरी अद्याप राज्य आणि केंद्र सरकारकडून परत मिळालेली नाही.

उलट या वर्षी पुन्हा हे सहा टक्के व्याज वसूल केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

शेतीमालाला भाव नसल्याने शेतकरी अगोदरच आर्थिक संकटात सापडला आहे. पूर्वी जिल्हा बँक तात्पुरत्या स्वरूपात व्याजाचा भार सोसत शेतकऱ्यांना शून्य टक्का व्याजदराने पीककर्ज देत होती;

परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून पीककर्ज देताना व्याजाची रक्कम आकारली जात असल्याने शेतकऱ्यांना या पीककर्जाचा कोणत्याही प्रकारचा फायदा होत नाही.

केंद्र आणि राज्य सरकारने व्याजदराचे धोरण बदलून व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने बँकेला ही रक्कम शेतकऱ्यांना देता येत नाही.

केंद्र सरकार तीन टक्के आणि राज्य सरकार तीन टक्के याप्रमाणे शेतकऱ्यांना सहा टक्के दराने व्याजाची रक्कम परत मिळण्यासाठी बँकेकडून याद्या पाठविल्या आहेत. पैसे कधी येणार आणि ते कधीपर्यंत जमा होतील, याबाबत कोणत्याही प्रकारची निश्‍चितता नाही. शेतकऱ्यांनी उधार उसणवार करून पीककर्ज वेळेत भरले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच वेळेत राज्य व केंद्र सरकारने व्याज भरून शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवावी.
- धोंडीराम भोर, कृषिनिष्ठ शेतकरी, वळती, आंबेगाव