Fruit Crop Insurance News Jalgaon ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकाबाबत जळगावात सुरू असलेली पीक पडताळणी (जिओ टॅगिंग) व याबाबत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत नुकतीच चर्चा झाली.

त्यात ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन (Rural Development Minister Girish Mahajan), जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Minister Gulabrao Patil) यांनीही सहभाग घेतला. केळी पिकासंबंधी पीक पडताळणी करण्याचा प्रकार अनेक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे, शासन, प्रशासनाने त्याबाबत योग्य तो विचार करावा, असा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

२०२२-२३ मध्ये केळी पिकासंबंधी सुरू असलेली जिओ टॅगिंग (पीक पडताळणी), करार शेतीसंधीची पडताळणी थांबविण्यात यावी, विमा कंपनीची मनमानी बंद करावी, अशी मागणी मुक्ताईनगर (जि. जळगाव) येथील आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे या बैठकीनंतर केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने याबाबत कृषी सचिवालयास सूचना देऊन योग्य ती कार्यवाही करावी, विमा कंपनीशी पत्रव्यवहार करावा, अशा सूचना दिल्याची माहिती आमदार पाटील यांनी पत्रकाद्वारे दिली.

तसेच याबाबत नुकतेच रावेर लोकसभा क्षेत्राच्या खासदार रक्षा खडसे यांनीही राज्याच्या कृषी आयुक्तांना पत्र देऊन केळी पिकाची विमा योजनेतील पीक पडताळणी बंद करावी, शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी केली आहे.

फळ पीकविमा योजनेत केळी पिकासंबंधी शेतकऱ्यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये सहभाग घेतला. आता तीन महिने सहभाग घेतल्यानंतर विमा कंपनी पीक पडताळणी करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतात विमा कंपनीचे प्रतिनिधी वारंवार येत आहेत.

सॅटेलाइट इमेज (उपग्रहाद्वारे छायाचित्र) घेतल्यानंतर आलेल्या माहितीनंतर ही पीक पडताळणी केली जात आहे.

पण योजनेत सहभाग घेतल्यानंतर तीन महिन्यांनी विमा कंपनी पडताळणी करीत आहे. पुढे परतावे अधिक द्यावे लागतील, हे विमा कंपनीच्या जिव्हारी लागले आहे, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.