अॅग्रोवन वृत्तसेवा
VNMKV, Parbhani : परभणी ः हवामानातील बदलांमुळे जिरायती शेतीमधून उत्पादनाची जोखीम वाढली आहे. जिरायती क्षेत्रात शाश्वत शेतीसाठी संशोधनाची गरज आहे. कृषीमध्ये संशोधनाचे विविध पर्याय आहेत. कृषी शास्त्रज्ञांनी संशोधन प्रकल्पाच्या फलनिष्पत्ती बाबत स्पष्ट उल्लेख असलेले प्रस्ताव सादर केले तर निधी तत्काळ मंजूर होऊ शकतो. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने कृषीमधील संशोधन प्रस्ताव मंजूर करायला हवेत, असा सूर वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग यांच्या सहकार्याने आयोजित ‘हवामान बदलांच्या स्थितीत शाश्वत शेती संशोधन’ या विषयावरील विचार मंथन कार्यशाळेच्या समारोप कार्यक्रमात मंगळवारी (ता. ८) तज्ज्ञांनी व्यक्त केला.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मणी मिश्रा अध्यक्षस्थानी होते. जुनागढ कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. ए. आर. पाठक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. मायंदे, डॉ. सय्यद ईस्माईल, विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे शास्त्रज्ञ डॉ. आशिष शर्मा, शिक्षण संचालक डॉ. डी. एन. गोखले, संशोधन संचालक डॉ. डी. बी. देवसरकर, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. उदय खोडके, डॉ. रणजीत चव्हाण, डॉ. कैलास डाखोरे आदीची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. शर्मा म्हणाले, की संशोधनासाठी विविध पर्याय आहेत.

डॉ. मायंदे म्हणाले, की उच्च शिक्षण व संशोधन यासाठीचा निधीची तरतूद कमी होत आहे. निधी देणाऱ्या यंत्रणा भरपूर आहेत. त्यासाठी योग्य पद्धतीने प्रस्ताव सादर केल्यास निधी मिळण्यास अडचणी येणार नाहीत. डॉ. इंद्र मणी म्हणाले, की कृषी हे देशातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने इतर क्षेत्रासोत कृषीतील संशोधन प्रस्ताव मंजूर केले पाहिजेत. केवळ मराठवाड्यातील नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी शाश्वत शेतीसाठी संशोधनाची गरज आहे.

देशातील सर्व कृषी शास्त्रज्ञांसमोरील आव्हाने सारखीच असून अडचणीही समान आहेत. कृषी विद्यापीठांनी महसुलाचे विविध पर्याय निर्माण केले पाहिजेत. या कार्यशाळेत परभणी, राहुरी, अकोला, दापोली कृषी विद्यापीठातील कृषी शास्‍त्रज्ञ, प्राध्‍यापक, प्रगतशील शेतकरी, शेती क्षेत्राशी निगडीत खासगी कंपन्यांतील अधिकारी सहभागी झाले होते.