Mumbai News : राज्यातील कांदा उत्पादकांसाठी जाहीर केलेल्या कांदा अनुदान योजनेसाठी आवश्यक असलेला ८५७ कोटी ६७ लाख ५८ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यास वित्त विभागाने ठेंगा दाखविला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादकांना अनुदानासाठी वाट पहावी लागणार आहे.

१८ ऑगस्ट रोजी काढण्यात आलेल्या शासन आदेशात बदल करून नवीन आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. पणन विभाग सर्व अनुदान एकत्र वितरित करण्याच्या तयारीत असताना वित्त विभागाने वाढीव अनुदानास नकार दिल्याने तुर्तास ४६५ कोटी ९९ लाख रुपयेच वितरित करण्यात येणार आहेत.

१४ जिल्ह्यांतील अनुदान रक्कम कमी असल्याने तेथील शेतकऱ्यांना पूर्ण अनुदान, तर १० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदानाच्या १० हजार रुपये पहिल्या टप्प्यात देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम जमा होण्यासाठी पुढील आठवड्यापर्यंत वाट पहावी लागेल.

लेट खरीप कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात कोसळल्याने राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल ३५० रुपये २०० क्विंटलच्या मर्यादेत अनुदान जाहीर केले होते. प्रतिशेतकरी ७० हजार रुपयांच्या मर्यादेत हे अनुदान देण्यात येणार होते.

२४ जिल्ह्यांतून छाननीअंती तीन लाख ४४ हजार ६५३ लाभार्थी निश्चित केले आहेत. या लाभार्थ्यांना ८५७ कोटी ६७ लाख ५८ हजार ६०८ इतकी रक्कम निश्चित केली आहे. यापैकी केवळ ५३ टक्के रक्कम सध्या वित्त विभागाने मंजूर करत वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

पहिल्या टप्प्यात मंजूर ५३ टक्के निधीचे वितरण समान पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र, काही लाभार्थ्यांना अगदी अल्प म्हणजे १७० रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर झाले आहे.

ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने देणे चुकीचे ठरेल, यासाठी नागपूर, रायगड, सांगली, सातारा, ठाणे, अमरावती, बुलडाणा, चंद्रपूर, वर्धा, लातूर, यवतमाळ, अकोला, जालना आणि वाशीम या १४ जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना संपूर्ण अनुदान दिले जाईल.

या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी रक्कम १० कोटींच्या आत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. या जिल्ह्यांसाठी २२ कोटी ३९ लाख, १७ हजार, ६८१ अनुदान वितरित करण्यात येईल. यामध्ये वाढ किंवा घट होऊ शकते, असेही आदेशात म्हटले आहे.

किमान १० हजार रुपये देणार

धुळे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, बीड, जळगाव, पुणे, सोलापूर, नगर, नाशिक या १० जिल्ह्यांतील लाभार्थ्यांना मंजूर अनुदान १० कोटींच्या वर असल्याने त्यांना ८३४ कोटी ९८ लाख, ४० हजार ९२६ रुपये वितरित करावे लागतील. त्यामुळे ज्या लाभार्थ्यांची रक्कम १० हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना संपूर्ण रक्कम आणि ज्यांची रक्कम १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांना कमाल १० हजार आणि उर्वरित रक्कम निधी उपलब्धतेनंतर देण्यात येईल.