अॅग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः देशातील खत उत्पादक कंपन्यांनी (Fertilizer companies) खत विक्रेत्यांना (Fertilizer Salers) देखभाल शुल्कापोटी देय्य असलेले ९०० कोटी रुपये अडवून ठेवल्याची तक्रार केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे (Union Ministry of Agriculture) करण्यात आली आहे.
अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या (Agro Input Dealers Association) पदाधिकाऱ्यांनी अलीकडेच केंद्रीय रसायने व खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांची भेट घेत थकीत शुल्काची समस्या मांडली.

एमएफएमएस (मोबाईल फर्टिलायझर्स मॉनिटरिंग सिसिस्ट) शुल्कापोटी प्रतिटन ५० रुपये गेल्या तीन वर्षांपासून कोणत्याही कंपनीने दिलेले नाही. यापूर्वी प्रतिटन ५० रुपयांची सूट कंपन्यांकडून बिलावर दिली जात होती. ती आता बंद करण्यात आली आहे. या शुल्कातून पॉस मशिनचे कामकाज केले जात असल्याचे सांगितले जात होते. त्यामुळे देशातील खत विक्रेत्यांना प्रतिवर्षी ३०० कोटी रुपये याप्रमाणे तीन वर्षांपासून कमिशन देण्यात आलेले नाही.

संघटनेचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी सांगितले, की खत विक्रेत्यांना गेल्या सात वर्षांपासून एमएफएमएस कमिशन दिलेले नाही. मात्र केंद्राकडून कंपन्यांना रकमा दिल्या जात आहेत. परंतु कंपन्यांकडून विक्रेत्यांना ही रक्कम वर्ग केलेली नाही. केंद्रीय खते मंत्रालयाने याबाबत कंपन्यांना स्पष्ट आदेश जारी करावे व थकीत शुल्काचा मुद्दा निकाली काढावा, असे आम्ही केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. ‘या समस्येबाबत आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ,’ असे आश्‍वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.

खते राज्यमंत्री श्री. खुबा बीड जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांना खत विक्रेत्यांना इतर अडचणीदेखील निदर्शनास आणल्या. विक्रेत्यांचे कमिशन गेल्या ३० वर्षांपासून वाढविलेले नाही. कमिशन किमान आठ टक्क्यांपर्यंत वाढवावे, असाही आग्रह विक्रेत्यांनी धरला. प्राप्तिकर खात्याच्या नियमानुसार लेखापरीक्षण न करणारा कोणताही व्यवसाय चालविला जात असल्यास किमान आठ टक्के नफा दाखविणे बंधनकारक ठरते. त्यामुळे कमिशनची रक्कमदेखील वाढवली जावी, असा युक्तिवाद विक्रेत्यांनी केला. या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून पुढाकार घेईल, अशी ग्वाही राज्यमंत्र्यांनी दिल्याचे संघटनेच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.