Chandrapur News : अप्रमाणित कृषी निविष्ठा (Agriculture Inputs) आढळल्यास संबंधित कंपनी व विक्रेत्याविरुद्ध खटले दाखल करण्यात येतात. सदर खटले निकाली काढण्यासाठी ५ ते १० वर्षे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो.

त्यामुळे सदर खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी शीघ्र कृषी न्यायालय (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन करण्यात यावेत, अशी मागणी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

राज्यात खरीप, रब्बी व उन्हाळी हंगामात मूलभूत कृषी निविष्ठांची शेतकऱ्यांना आवश्यकता असते. विविध बी-बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके उत्पादक व विपणन कंपनीच्या माध्यमातून परवानाधारक कृषी केंद्रामधून कृषी निविष्ठांची विक्री होत असते.

सदर कृषी निविष्ठा बियाणे कायदा १९६६ व अनुषंगिक कायदे व नियम, रासायनिक खत कायदा १९८५ व कीटकनाशक कायदा १९६८ या अंतर्गत सनियंत्रित केल्या जातात.

राज्यातील गुणनियंत्रक निरीक्षकांच्या वतीने बी- बियाणे, रासायनिक खते व कीटकनाशके यांचे नमुने परवाना विक्री केंद्रातून तसेच उत्पादक कंपनीच्या फॅक्टरी युनिटमधून घेण्यात येतात.

राज्यातील तपासणी प्रयोगशाळेत सादर केल्यानंतर सदर नमुने अप्रमाणित आढळल्यास कायद्यातील तरतुदींनुसार संबंधित कंपनी व विक्रेत्यांविरुद्ध न्यायालयीन खटला त्या क्षेत्रातील न्यायालयात दाखल करण्यात येतो.

सदर खटल्याचा निकाल येण्यास ५ ते १० वर्षे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत न्याय मिळत नाही. याकरिता सदर न्यायालयीन प्रकरणांसाठी शीघ्र कृषी न्यायालय (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापन केले तर शेतकऱ्यांना उच्च गुणवत्तेची कृषी निविष्ठा प्राप्त होईल. त्यामुळे अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करावे, अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.