`` रासायनिक खतांच्या अति वापरामुळे (Chemical Fertilizer Use) शेतजमिनींचा दर्जा (Soil Quality) खालावत आहे. या हानिकारक प्रभावापासून जमिनीचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे (Natural Farming) वळावे. येत्या काही वर्षांत नैसर्गिक शेतीची लोकचळवळ खूप यशस्वी ठरेल, ``असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी रविवारी (ता. १०) व्यक्त केले.

गुजरात मधील सुरत येथे आयोजित करण्यात आलेल्या नैसर्गिक शेती परिषदेत ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बोलत होते. या कार्यक्रमात सूरतमध्ये नैसर्गिक शेती पद्धतीचा अवलंब करुन यशस्वी झालेले शेतकरी सहभागी झाले होते. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपालदेखील या परिषदेला उपस्थित होते.

नैसर्गिक शेती करून यशस्वी झालेल्या शेतकऱ्यांचं उदाहरण देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधील ७५ शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीशी जोडण्याचे सूरतचे मॉडेल संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श ठरणार आहे. आज तुम्ही प्रत्येक गावात नैसर्गिक शेती करणाऱ्या ७५ शेतकर्‍यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केलय. उद्या प्रत्येक गावात नैसर्गिक शेती करणारे ७५० शेतकरी तयार होतील."

पंतप्रधानांनी ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेच्या अभूतपूर्व यशाचा उल्लेख केला. गावांमध्ये असा बदल-सुधारणा करणे अशक्य आहे, असा आक्षेप घेणाऱ्यांना या मोहिमेच्या यशाने योग्य उत्तर मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. मातीची गुणवत्ता आणि उत्पादकता जपून नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करणे हे धरणीमातेची सेवा करण्यासारखेच आहे, असे सांगून सुरतमध्ये या दिशेने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक मोदी यांनी केले.

सुरतमध्ये असे एकही गाव नसेल जिथला एक जण तरी परदेशात राहत नसेल. रसायन विरहित उत्पादनांना परदेशात मोठी मागणी आहे. ही उत्पादने आरोग्यासाठी चांगली आहेत. नैसर्गिक शेतीचे क्षेत्र वाढले तर जगभरातील खरेदीदार तुमच्यापर्यंत पोहोचतील." नैसर्गिक शेती उत्पादनाच्या प्रमाणीकरणासाठीच्या गुणवत्ता हमी प्रणालीबाबत देखील पंतप्रधानांनी माहिती दिली. प्रमाणीकरण केलेली उत्पादने शेतकरी निर्यात करतात तेव्हा त्याला चांगला भाव मिळतो असे देखील ते म्हणाले.

संपूर्ण जग शाश्वत जीवनशैली अंगिकरात असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, "भारताने नेहमीच जगाचे नेतृत्व केलंय. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीच्या मार्गावर पुढे जाण्याची हीच वेळ आहे." मार्च २०२२ मध्ये 'आझादी का अमृत महोत्सव'चा एक भाग म्हणून गुजरात पंचायत संमेलनात भाषण करताना, पंतप्रधानांनी प्रत्येक गावातील किमान ७५ शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नैसर्गिक शेती करण्यासाठी सुरतच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये ७५ शेतकऱ्यांचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले. या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसंबंधी प्रशिक्षण देण्यात आले. सुरत जिल्ह्यात सुमारे ८०० गावे आहेत. आतापर्यंत ९० क्लस्टरमध्ये ४१ हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, परंपरागत कृषी विकास योजनेतंर्गत (PKVY) देशभरात ३० हजार क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. या योजनेत नैसर्गिक शेतीखाली एकूण १० लाख हेक्टर क्षेत्र आणण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. नैसर्गिक शेतीला `नमामि गंगे` प्रकल्पाशी जोडून गंगा नदीकाठी नैसर्गिक शेती कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

पंतप्रधान पुढे म्हणाले, "जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेती करता, तेव्हा तुम्ही पृथ्वी मातेची सेवा करता, मातीच्या गुणवत्तेचे रक्षण करता आणि तिची उत्पादकता वाढवता. जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेती करता तेव्हा तुम्ही निसर्गाची आणि पर्यावरणाची सेवा करता. जेव्हा तुम्ही नैसर्गिक शेतीत सामील व्हाल तेव्हा तुम्हाला गोमातेची सेवा करण्याचा ही बहुमान मिळेल."

रसायन-मुक्त नैसर्गिक खतांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुरतच्या ४०-५० गोशाळांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये पिकांना पोषण मिळावं यासाठी गोशाळांमार्फत जीवामृत, घन जीवामृत तयार करण्यात येईल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.