नांदगाव खंडेश्वर,अमरावती : महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (Employment Guarantee Scheme) विहिरीकरिता चार लाख तर अनुसूचित जाती-जमातीसाठी असलेल्या विहिरीकरिता अडीच लाख रुपयांचे अनुदान (Subsidy) दिले जाते. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय असल्याची भावना वाढली आहे. दोन योजनांमधील अनुदानाची ही तफावत दूर करण्याची मागणी केली आहे.

यापूर्वी अनुसूचित जाती-जमाती उपयोजनेतील विहिरीकरिता एक लाख रुपये अनुदान, तर महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहिरीसाठी चार लाख रुपये अनुदान शासन देत होते.

तेव्हाही अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत होता, आताही होत आहे. या अन्यायाबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकऱ्यांनी निवेदन दिले होते.

इतरांना अडीच लाख आणि अनुसूचित जाती-जमातींना एक लाख का, असा प्रश्न केला असता त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांच्या उत्पन्नात भर पडावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना तसेच बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना २०१६ पासून सुरू करून खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. या योजनेत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देय आहे.

एकाच गावातील एका शेतकऱ्याला विहिरीकरिता चार लाख रुपये, तर त्याच गावातील अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना अडीच लाख रुपये अनुदान दिले जाते.

त्यामुळे हा अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यावर अन्याय नव्हे का, अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांनाही लखपती करायचे असेल, त्यांचेही जीवनमान उंचवायचे असेल तर त्यांनाही चार लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करून शासनाने अनुदानातील तफावत दूर करावी.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांकडे दोन तीन एकर शेती असल्यामुळे नवीन सिंचन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी अटी आणि शर्ती शिथिल कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांची आहे. शेतकऱ्यांच्या अनुदान योजनेत जात निकष नसावा अशी देखील मागणी आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना व बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजने अंतर्गत विहिरीकरिता ५०० फूट अंतराची अट रद्द करावी. जेणेकरून अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना लाभ घेणे शक्य होईल व त्यांचे जीवनमान उंचावेल.

- सुधाकर डोंगरे, माजी पं. स. सदस्य