पुणे ः देशातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शेतीविषयक कर्जांना सीबिलमधून (CIBIL) वगळण्यात यावे, अशी मागणी रयत क्रांती पक्षाने (Rayat Kranti Party) केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitaraman) अलीकडेच पुणे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आल्या असता त्यांना पक्षाने निवेदन सादर केले. प्रदेशाध्यक्ष

भानुदास शिंदे म्हणाले, ‘‘सिबिल स्कोअर अर्थातच क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरो इंडिया लिमिटेडच्या जाचापासून शेतकऱ्यांना मुक्त करा, अशी मागणी आम्ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. शेतकरी कर्ज काढतात.

पण, शेतीमालाचे उत्पादन होताच तत्काळ सर्व रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतीमालाचे पैसे एक ते अठरा महिन्यांपर्यंत उशिरा मिळतात. यामुळे कर्ज थकल्यास सीबिल स्कोअर घटवला जातो. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतात.’’

‘‘शेतीमालाचे बाजारभाव पडतात. त्यामुळे उत्पादन खर्चसुद्धा भरून निघत नाही. तसेच ओला किंवा कोरडा दुष्काळ, वादळ, गारपीट यामुळेही शेतकऱ्यांना शेतीमालाचे पैसे वेळेत मिळत नाहीत. त्यामुळे खासगी किंवा सहकारी बॅंकांची कर्जफेड वेळेत होत नाही. मात्र, सीबिल अहवालातील आकडे घसरल्याने इतर बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जात नाही,’’ अशी तक्रार शिंदे यांनी केली.

शेतकऱ्यांच्या मूळ समस्यांचा विचार न करता सीबिल प्रक्रिया राबविली जाते. त्यामुळे शेती कर्ज, शेतीउद्योग कर्ज, शेती अवजारे, शेती यंत्र, शेतघर, विहीर, सिंचन अशा सर्व शेती कर्जांना सीबिलची अट लावू नये. फक्त थकबाकीदार आहे की नाही याची तपासणी करीत कर्ज मंजूर करावे. या मुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, असे रयत क्रांती पक्षाने म्हटले आहे.