Pension Scheme Update: अनेक वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन योजनेची मागणी होत होती. काही आठवड्यांपूर्वी सहकारमंत्र्यांनी यासाठी समिती स्थापन करण्यावर भाष्य केले होते. यासाठी आता राज्य सरकारच्यावतीने एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.त्यामुळे आता या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे .

राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती दि. २५ मे १९६७ नंतर निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन देण्यात यावी, अशी मागणी केली जात आहे. विविध लोकप्रतिनिधी आणि कृषी बाजार समिती सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटना, परभणी यांच्यावतीने सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांनी न्यायालय याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.

या मागणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी निवृत्तीवेतन अभ्यास समिती नियुक्त केली आहे. राज्याच्या पणन विभागाच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीमध्ये कृषी पणन मंडळ, नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे निवृत्त कर्मचारी विनोद देशमुख (शिरडकर), कृषी उत्पन्न बाजार समिती परभणीचा एक प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.

ही अभ्यास समिती जुन्याच्या पणन कायद्यातील तरतूदी , विद्यमान पणन कायद्यातील सर्व तरतुदी , विविध न्यायालयाने दिलेले न्याय निर्णय , आर्थिक उपाय योजना , सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्तीवेतन योजना , कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना यांच्या मागण्या इ . या बाबींचा सर्वंकष विचार करून अहवाल तयार करणार आहे. त्यानंतर हा अहवाल शासनास ३ महिन्यात सादर करणार आहे.