Pune News : देशात अन्नधान्याचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त उत्पादन होत आहे. सुगीच्या दिवसांत बाजारपेठेत अन्नधान्याची आवक वाढल्यावर दर पडतात. हे टाळण्यासाठी शेतमालाची साठवणक्षमता वाढीसाठी केंद्र सरकार गोदाम बांधणीतून प्रयत्न करत आहेत. सरकार खासगी गोदामे, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना गोदामे बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.

ही गोदामे केंद्रीय वखार विकास आणि नियमन संस्थेकडे नोंदणीकृत करावी. नोंदणी झालेल्या गोदामांमधून शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना देऊन उत्पादक कंपन्यांना व्यवसाय करता येईल, असे आवाहन केंद्रीय वखार विकास आणि नियमन संस्थेचे संचालक अरुणकुमार श्रीवास्तव यांनी केले.

केंद्रीय वखार विकास आणि नियमन संस्था, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि स्मार्ट प्रकल्पाच्या वतीने वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार शिक्षण संस्थेमध्ये सोमवारी (ता.१७) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी आयोजित कार्यशाळेत श्रीवास्तव बोलते होते.

यावेळी वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक तावरे, सहसंचालक रमेश शिंगटे, सल्लागार अजित रेळेकर, स्मार्ट प्रकल्पाचे अतिरिक्त प्रकल्प संचालक ज्ञानेश्‍वर बोठे, केंद्रीय वखारचे तज्ज्ञ प्रदीप पार्टे, एच. के. दबास उपस्थित होते.

श्रीवास्तव म्हणाले, की शेतमाल साठवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. केंद्रीय वखार विकास आणि नियमन संस्थेकडे देशातील सर्वाधिक ९२ खासगी गोदामांचे महाराष्ट्रातून नोंदणी आहे. ही संख्या आता १०० पर्यंत होणार आहे.

अन्नधान्य काढणीच्यावेळी बाजार समित्यांमध्ये अन्नधान्याची मोठी आवक होऊन दर पडतात. यामध्ये शेतकऱ्यांना मनस्तापाबरोबर आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते. हे टाळण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या गोदामांद्वारे शेतमाल तारण योजना राबवावी. याचा शेतकऱ्यांसह कंपन्यांना देखील फायदा होणार आहे.

- दीपक तावरे,अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक राज्य वखार महामंडळ, पुणे